राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन, सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
यह निदेशालय राजस्व विभाग के अधीन काम करेगा, राज्य सरकार ने राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय के लिए 107 कार्मिकों के नए पद स्वीकृत किए हैं। निदेशालय में आयुक्त अथवा महानिदेशक स्तर का अधिकारी तैनात होंगे।
राजस्थान में बढ़ते आर्थिक अपराधों की जांच के लिए अशोक गहलोत सरकार ने नए निदेशालय का गठन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
100 से अधिक कर्मिकों की होगी नियुक्ति
यह निदेशालय राजस्व विभाग के अधीन काम करेगा। राज्य सरकार ने राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय के लिए 107 कार्मिकों के नए पद स्वीकृत किए हैं। निदेशालय में आयुक्त अथवा महानिदेशक स्तर का अधिकारी तैनात होंगे।
आगामी वित्त वर्ष में होगी अधिक नियुक्तियां
इस अधिकारी की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की आगामी तबादला सूची में की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष में अधिक संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति होगी।
पुराने विभाग का होगा नए विभाग में विलय
जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहले से ही राजस्व खुफिया निदेशालय कार्यरत है। अब नये निदेशालय में पुराने विभाग का विलय किया जाएगा। जिससे इसकी शक्ति और बढ जाएगी। निदेशालय को आर्थिक अपराधों के मामलों पर नियंत्रण, जांच और अभियोजन करने की शक्ति शामिल होगी।
जमीन और संपत्तियों से जुड़े मामलों की होगी जांच
यह निदेशालय जमीन एवं अन्य संपतियों से जुड़े धोखाधड़ी और बैंकिंग व बीमा मामलों में अनियमितताओं की जांच करेगा। यह विभाग सरकार को राजस्व देने वाले विभागों पर नजर रखने के साथ ही, फर्जी कंपनियां बनाकर धोखाधड़ी करने वालों पर भी नजर रखेगा।
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