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कचहरी में अब सरकार के पक्ष में आ रहे हैं फैसले, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा

कचहरी में अब सरकार के पक्ष में आ रहे हैं फैसले, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा

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रांची, 17 सितंबर: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद से ही सरकार द्वारा बनाई गई कई नीतियों का मामला कोर्ट-कचहरी तक पहुंचता रहा है। अदालतों में सरकार को इन नीतियों की खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। इन मामलों में अदालतों के फैसले सरकार के पक्ष में नहीं आए, लेकिन वर्तमान सरकार में उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर मुकदमों में सरकार के पक्ष में फैसले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें गुरुवार को उनके आवास पर अभिनंदन करने पहुंचे नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को कहीं। ये उन 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षक थे जिन्हें बहाल रखने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है।

cm hemant soren says high court to supreme court decisions are coming in favor of government

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पक्ष में फैसले आने का नतीजा है कि हमारी नीतियों का राज्यवासियों को सीधा फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मुखिया होने के नाते वे एक ओर राज्य को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं, वहीं व्यवस्था में वर्षों से चली आ रही खामियों को दूर करने का प्रयास भी लगातार जारी है। पूर्व सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा राज्यवासियों को भुगतना पड़ा है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार अब सिस्टम को सुव्यवस्थित कर रही है, ताकि राज्य वासियों की समस्याओं का समाधान निकल सके। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शिक्षक परेशान रहे। उनका मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया। कहा, उनकी परेशानियों को देखकर वे भी लगातार परेशान रहे।

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उन्होंंने कहा कि सरकार के अंग के रुप में काम करने वालों को उनका उचित हक और अधिकार मिले, यह सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। जो भी सरकार की व्यवस्था से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, क्योंकि उनके सहयोग से ही राज्य में विकास की गति को तेज किया जा सकता है। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, जोबा मांझी, सत्यानंद भोक्ता तथा विधायक उमाशंकर अकेला, बैद्यनाथ राम एवं रामचंद्र सिंह मौजूद थे।

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English summary
cm hemant soren says high court to supreme court decisions are coming in favor of government
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