CM बघेल ने केंद्र से GST मुआवजे की अवधि 5 साल बढ़ाने का किया आग्रह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की मुआवजे की अवधि को 2022 से आगे बढ़ाकर पांच साल करने का आग्रह किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ के सीएम ने राज्य में खदानों को आवंटित किए गए कोयला खनिकों से केंद्र द्वारा एकत्र की गई 4,140 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि की मंजूरी मांगी है। सीएम ने केंद्र की योजनाओं में राज्य को दिए जाने वाले हिस्से को बढ़ाने की भी मांग की है।

ईंधन की कीमतों पर उपकर में कमी की मांग करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र से राज्य के किसानों द्वारा खरीदे गए अधिशेष धान से इथेनॉल के निर्माण की अनुमति देने की अपील की है।

COVID-19 महामारी के बीच मुख्यमंत्री ने मांगे वित्तीय संसाधन
केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में सीएम बघेल ने कहा कि राज्य को कोविड​​​​-19 महामारी के कारण राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू संचालन प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि पिछले दो वर्षों में महामारी के कारण राज्य के राजस्व में भारी गिरावट आई है।

बघेल ने अपने पत्र में कहा, "चालू वित्त वर्ष में केंद्र से जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्य को 6,500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में यह राशि केवल पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए दी जाएगी। जो लगभग 1,700 करोड़ रुपये होगा। राज्य को करीब 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

7 राज्यों को दी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता
व्यय विभाग ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और पंजाब सहित सात राज्यों को पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए 16.619 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार सात राज्यों को अनुमति दी है क्योंकि उन्होंने 2021-22 की दूसरी तिमाही तक पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जारी अनुमति के अनुसार अतिरिक्त खुले बाजार से उधारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत के बराबर है। उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का उद्देश्य उनके पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में मदद करना है।

English summary

cm bhupesh baghel urges centre to extend gst compensation period by 5 years