आंध्र प्रदेशः नारा लोकेश ने सभी पिछड़ा वर्ग उपजातियों को पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन

नारा लोकेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी ने यनामला रामकृष्णुडु और अन्य सहित कई यादव नेताओं को राजनीतिक मान्यता दी थी। पार्टी ने चरवाहों को 4 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया।

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सिंगनमाला (अनंतपुर): अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र में नारा लोकेश की 66वें दिन की युवा गालम पदयात्रा ने उन्हें यादव, चरवाहों, गंडला और अन्य बीसी समुदायों सहित सोडानमपल्ले क्रॉस मंडल में कई समुदायों से जोड़ा है। उन्होंने समुदाय के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। यादवों ने यादव भवन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अपने सदस्यों को सब्सिडी ऋण और यादव निगम की स्थापना की मांग की।

लोकेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी ने यनामला रामकृष्णुडु और अन्य सहित कई यादव नेताओं को राजनीतिक मान्यता दी थी। पार्टी ने चरवाहों को 4 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया। उन्होंने वादा किया कि अगर टीडीपी सत्ता में आती है तो बड़े पैमाने पर कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने चरवाहों को ऋण और भेड़ों को बीमा कवरेज और भेड़ों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने का वादा किया। चरवाहों ने शिकायत की कि टीडीपी सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाएं आज चलन में नहीं हैं। समुदाय के सदस्यों ने लोकेश को बताया कि पहाड़ियों और घाटियों में उसकी उपस्थिति, चरवाहे का स्थान रेगिस्तान में मृगतृष्णा की तरह था। उन्होंने चरागाहों के आवंटन, भेड़ खरीद के लिए सब्सिडी ऋण और उनके घरों के लिए चारे का आग्रह किया। उन्होंने वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा रद्द की गई सभी योजनाओं को पुनर्जीवित करने का वादा किया।

लोकेश ने गंडला समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने लोकेश से अपने तेल व्यापार के लिए आर्थिक मदद देने का आग्रह किया। उन्होंने लोकेश से गंडला निगम के माध्यम से उनके व्यापार को सब्सिडी ऋण देने का आग्रह किया। कुम्हार समुदाय ने भी लोकेश से मुलाकात की और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भूमि आवंटन की मांग की। मेहतर, बोया, रजक और अन्य समुदायों सहित कई बीसी जातियों ने लोकेश से उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाने और उनके बच्चों के लिए अलग छात्रावास और स्कूल बनाने का आह्वान किया।

लोकेश ने बीसी समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि टीडीपी बीसी जातियों की जन्मस्थली है। उन्होंने बताया कि बीसी आरक्षण को 34 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया है। टीडीपी के सत्ता में आने के बाद, सभी बीसी उप-जातियों को उनकी मांगों के आधार पर शामिल किया जाएगा। उन्होंने बीसी सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाने का वादा किया। उन्होंने यह भी शिकायत की कि स्थानीय विधायक ने 16 ईसा पूर्व पुरुषों के खिलाफ मामले दर्ज किए। राज्य स्तर पर, वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा बीसी के खिलाफ 26,000 मामले दर्ज किए गए थे। लोकेश ने उनकी शिकायतों को सुनने के बाद 2024 में टीडीपी के सत्ता में लौटने पर इस प्रवृत्ति को उलटने का आश्वासन दिया।

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