'छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान दें' अधिकारियों को आंध्र प्रदेश के CM जगन ने दिए निर्देश
सोमवार को शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक के दौरान जगन ने अधिकारियों को ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए शिक्षा विभाग और सचिवालयों के बीच तालमेल का उपयोग करने का निर्देश दिया।
छात्रों की उपस्थिति को कुशलता से ट्रैक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए अम्मा वोडी, विद्या दीवेना और वासथी दीवेना जैसी योजनाओं को लागू कर रही है।
सोमवार को शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, जगन ने अधिकारियों को ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए शिक्षा विभाग और सचिवालयों के बीच तालमेल का उपयोग करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अगले वर्ष की विद्या कनुका पाठ्यपुस्तकों की छपाई का काम पहले ही पूरा करने को कहा। जवाब में, उन्होंने उन्हें बताया कि किट 15 मई तक तैयार हो जाएंगे। उन्होंने ई-सामग्री तैयार करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया ताकि छात्र प्राथमिक और कनिष्ठ स्तरों पर टीओईएफएल (एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी का परीक्षण) का प्रयास कर सकें।
जगन ने सुझाव दिया कि छात्रों को अपने कौशल में सुधार के लिए पढ़ने, लिखने और सुनने में परीक्षण से गुजरना पड़ता है और अधिकारियों से अच्छा प्रदर्शन करने वालों को प्रमाण पत्र देने को कहा।
विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं प्राथमिक स्तर के तहत तीसरी से पांचवीं कक्षा तक और जूनियर स्तर पर छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भी तैयार रहना चाहिए।
इस बीच, अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि 1998 के डीएससी उम्मीदवारों को गर्मियों के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि जून तक कक्षाओं में आईएफपी (इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल) उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने उन्हें आठवीं कक्षा के छात्रों को टैब के वितरण, उनके रखरखाव के लिए विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं और मन बदी नाडु-नेडु के दूसरे चरण के तहत कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी।
इसके अलावा, जगन ने अधिकारियों को मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से आवश्यक छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने के लिए भी कहा। अब तक, 1,000 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई संबद्धता प्रदान की गई है, जबकि शेष स्कूलों के लिए समान प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उन्होंने उन्हें बताया। शिक्षा मंत्री बी सत्यनारायण और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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