छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बढ़ाया दायरा, अब सीजन की सभी फसलों का मिलेगा लाभ
रायपुर, मई 24। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक इस योजना में धान और गन्ना उत्पादक किसान ही आते थे, लेकिन अब इस योजना में खरीफ सीजन की लगभग सभी फसलों को शामिल कर लिया गया है। किसानों को नौ हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लागत सपोर्ट दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार अपने इस फैसले के जरिए यह बताना चाह रही है कि योजना के तहत धान पर बोनस नहीं दिया जा रहा है बल्कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए सभी किसानों की मदद की जा रही है।आपको बता दें कि बीते खरीफ सीजन में केंद्र सरकार ने राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की सहमति दी थी। बाद में यह कहते हुए राज्य से केंद्रीय कोटे में चावल लेने से माना कर दिया कि राज्य सरकार धान पर प्रोत्साहन राशि दे रही है जो अंतरराष्ट्रीय समझौते के खिलाफ है।
अन्य फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में लाने से सरकार को कई फायदे होंगे। जानकारों की राय में इससे धान के बादले दूसरी फसलों की भी खेती बढ़ेगी। वैसे भी पिछले कई वर्षों से राज्य में धान का रकबा कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है।
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