ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए केंद्र देगी 5280 करोड़ रुपए

भुवनेश्वर, अगस्त 30। ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई और स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार ने ओडिशा सरकार को 5280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये राशि ओडिशा सरकार को अगले 5 साल के अंदर मिलेगी। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य को चालू वित्त वर्ष में 1 हजार करोड़ रुपए, 2022-23 में ₹1,036 करोड़ रुपए, 2023-24 में ₹1,048, 2024-25 में ₹1,110 करोड़ और 2025-26 में ₹1,084 करोड़ का अनुदान मिलेगा।

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ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को आवंटित धन का उपयोग पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इन निधियों के उपयोग के लिए सभी राज्यों को एक मैनुअल प्रसारित किया है।

राज्य को गांवों में नल के पानी की आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए धन का उपयोग करने के लिए पंचायत पदाधिकारियों को जागरूक, प्रशिक्षित और सशक्त बनाने के लिए स्थानीय भाषा में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार को लंबे समय से गांवों में ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं पर आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए लगातार वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप घरों से सेवा शुल्क वसूलने के लिए एक मजबूत 'संचालन और रखरखाव' नीति बनाने के लिए भी कहा गया है।

पानी और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के बंधे अनुदान का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को हर घर, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी, सामुदायिक केंद्रों, बाजारों और खेल के मैदानों को लंबे समय तक पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाना है।

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