Uttarakhand News शादी समारोह में कॉकटेल पार्टी नहीं कराई तो मिलेंगे 51 हजार रुपए, जानिए कहां शुरू हुई ये पहल

Uttarakhand News शादी, पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। खासकर शादी समारोह में कॉकटेल पार्टी का चलन तेजी से बढ़ा है। जिसका कई जगह विरोध भी हो रहा है। उत्तराखंड में शादी पार्टी में कॉकटेल का ​कई ग्राम पंचायतों ने रोक लगा दी है।

जिसको देखकर दूसरे ग्रामीणों ने भी अब इस को लेकर पहल की है। देहरादून के डोईवाला में गड़ूल ग्राम पंचायत ने शादी में कॉकटेल न कराने वालों को 51 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत प्रधान स्वीटी रावत अभी तक ऐसे दो परिवारों को 51-51 हजार-हजार रुपए का चेक दे चुकी हैं।

ग्राम प्रधान स्वीटी रावत का कहना है कि कॉकटेल पार्टी के चलन से पैसे की बर्बादी के साथ युवाओं में नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है। जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। स्वीटी रावत ने बताया कि अभी तक वे दो परिवारों को 51-51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे चुकी है।

जिसमें 1 दिसंबर 2025 को गांव के निवासी ज्ञान सिंह बिष्ट ने बेटी के शादी कार्यक्रम में शराब न पिलाकर पहल की शुरुआत की थी। इस शुरुआत पर देहरादून डीएम सविन बंसल के हाथों उन्हें 51 हजार रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि दूसरे जनप्रतिनिधियों को इस काम में आगे आना चाहिए।

कई ग्राम पंचायत इस तरह की पहल कर चुके हैे-

• उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत क्यूड़ी दशज्यूला ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्यूड़ी दशज्यूला ग्राम पंचायत ने शराब सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही पंचायत ने निर्णय लिया है कि उल्लंघन करने पर 21 हजार का जुर्माना और समाज बहिष्कार भी किया जा सकता है।
• उत्तराखंड के देहरादून में जौनसार बावर के 25 गांवों में अब शादी में अंग्रेजी शराब और फास्ट-फूड जैसे चीजें नजर नहीं आएगी।
• देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की खत शैली में आने वाले 25 गांव के लोगों ने समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत कर दी है।
• चकराता तहसील की ग्राम पंचायत खारसी, मानुवा, गेहरी, कंदाड़ आदि में भी महिलाओं के अधिक आभूषण पहनने पर प्रतिबंध से संबंधित फैसले लिए जा चुके हैं।

English summary

Uttarakhand News NO organize cocktail party wedding get 51,000 rupees. where initiative started.