उत्तराखंड: गन्ना किसानों के भुगतान को सरकार का आदेश, समस्रया दूर नहीं की तो नपेंग अधिकारी
देहरादून। उत्तराखंड में गन्ना किसानों का भुगतान समय पर नहीं होने को लेकर प्रदेश सरकार अब काफी सख्त नजर आ रही है। राज्य सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यतीश्वरानंद ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर विभाग के अधिकारियों को वॉर्न कर दिया है। मंत्री ने कहा है कि किसानों को सरकारी, सहकारी या गैर सरकारी चीनी मिलों में किसी तरह की परेशानी या धोखाधड़ी हुई तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चीनी मिलों में किसानों के सामने आती हैं ये समस्याएं
आपको बता दें कि सरकार ने चीनी मिलों में किसानों के लिए जरूरी बंदोबस्त दुरुस्त रखने के जिलेवार समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति के अधिकारी चीनी मिलों में औचक निरीक्षण के लिए भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को एक समीक्षा बैठक में विभागीय राज्यमंत्री ने गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी पर प्रमुखता से बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ना घटतोली, ढुलाई व ट्रांसपोर्ट की खराब स्थिति, पर्ची भेजने में हेरफेर और तय दिवस पर चीनी मिलों के नहीं खुलने से दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। साथ ही मिलों में बिचौलियों के दखल, गन्ना मूल्य भुगतान की खराब व्यवस्था, अन्य राज्यों से अवैध रूप से गन्ने की खरीद, स्थानीय किसानों की उपेक्षा जैसी समस्याएं आम हैं।
राज्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों में कर्मचारी की तैनाती में रोस्टर का पालन नहीं करने, गन्ना समिति को निर्धारित दो फीसद कमीशन का भुगतान नहीं करने, खरीद केंद्रों के नजदीक सड़कों की दुर्दशा जैसी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड: चुनावी साल में 800 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाएगी राज्य सरकार, 120 गांव होंगे कनेक्ट