Good News उपनलकर्मियों को धामी कैबिनेट का तोहफा, समान पद समान वेतन देने का फैसला, किसको होगा फायदा
Good News upnl employees उत्तराखंड की धामी सरकार ने उपनल कार्मिकों को नए साल का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन देने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले से 7 हजार से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में वर्ष 2015 से पहले से विभिन्न विभागों में लगातार सेवाएं दे रहे उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन दिया जाएगा।
जिनकी सेवाएं वर्ष 2025 में 10 वर्ष की पूरी हो जाएंगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। पहले वर्ष 2025 में 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वालों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया था लेकिन मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मियों के हित में इसे 10 वर्ष करने का निर्णय लिया है। शेष के संबंध में चरणबद्ध रूप से फैसला लिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब उपनल के जरिये केवल पूर्व सैनिकों व उनके स्वजन को ही रोजगार दिया जाएगा। अन्य के लिए जल्द एजेंसी का चयन किया जाएगा।
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इसके पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो भी कार्मिक वर्ष 2015 अथवा उससे पहले उपनल के जरिये सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। सभी विभाग इन सभी कार्मिकों के साथ पृथक से अनुबंध करेंगे।
Dhami government decision
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर उपनल कर्मचारियों ने समान कार्य-समान वेतन के संबंध में आज राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा करने के साथ-साथ उनके सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों में उत्साह एवं विश्वास का वातावरण बना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके योगदान को सरकार पूरी गंभीरता से मान्यता देती है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।
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