उत्तराखंड में 1 अप्रैल से कुंभ मेले की शुरूआत, बिना कोरोना टेस्ट के एंट्री होगी बैन

Updated: Wednesday, March 31, 2021, 22:39 [IST]

देहरादून। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालात खराब होते जा रहे हैं। देश में अब तक करीब 1.21 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में कुंभ मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालु हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ में आ रहे हैं। लोग देश के तमाम राज्यों से कुंभ मेले में पहुंच रहे हैं । अब 1 अप्रैल से दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी।

1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ में भी उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी, जो 72 घंटे पहले की कोरोना वायरस आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर रैंडम टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने लोगों की जांच के लिए बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग कियोस्क भी बनाए हैं। बाहर से आने वाले लोगों का यहां टेस्ट किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए पहले ही कुछ हिदायतें जारी की थीं। इसके तहत श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हरिद्वार महाकुंभ में आने के लिए श्रद्धालुओं को www.haridwarkkumbhmela2021.com, www.haridwarkumbhpolice2021.com पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए अपनी पूरी जानकारी के साथ 72 घंटे पहले तक की कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट और फिटनेस प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। पंजीकरण की रिसीप्ट मोबाइल में या इसका प्रिंट दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा।

मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना भी जरूरी किया गया है। श्रद्धालुओं के पास 72 घंटे में कराए गए टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोविड -19 के मद्देनजर कुंभ उत्सव क्षेत्र में रोजाना 50,000 कोविड -19 परीक्षण करने का आदेश दिया है। अदालत ने पार्किंग और घाट क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा सुविधाओं और योग्य चिकित्सा टीमों की तैनाती का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केंद्र द्वारा जारी कोविड -19 मानक प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है और 13 अप्रैल तक उसी पर रिपोर्ट मांगी है।