नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र,26 बिंदुओं पर फोकस,जानिए क्या है खास

नगर निकाय चुनाव के मतदान से तीन दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना नगर निगम चुनाव 2025 का वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने 26 वचनों में पहला वचन हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण, तापमान में वृद्धि की दशा में काम करने का लिया है।

दूसरे वचन में उन्होंने सभी निकायों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए वॉटर प्यूरीफायर प्लांट लगाने की बात कही है। इनके अलावा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण एवं पुनर्वास के लिए 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए दबाव बनाने, नगरीय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को अच्छा बनाना शामिल हैं।

निकायों में पर्यावरण सुधार के लिए मोहल्ला स्तर पर समितियां गठित करने व पौधारोपण, टैक्स प्रणाली की समीक्षा के साथ आम जनता से सुझाव लेकर उनमें सुधार किया जाना, निकालो में सीसीटीवी, निकायों की जमीन पर हुए कब्जों को हटाने सहित आदि वचन लिए गए।

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल एवं एआइसीसी सचिव एवं उत्तराखण्ड सहप्रभारी सुरेन्द्र शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ हरक सिंह रावत द्वारा प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता से जुडे रहे।

सीडब्लूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल एवं सुरेन्द्र शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रत्येक शहर की अपनी सरकार का जो सपना देखा था वह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान के 74वें संविधान संशोधन के रूप में कांग्रेस ने पूरा किया तथा नगर निकायों को आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से सक्षम लोकतांत्रिक सरकार का रूप प्रदान किया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकास की सोच रखती है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के विकास के लिए पर्यटन उद्योग को ऐसा उद्योग मानती है जिससे सुदूर पर्वतीय अंचलों का विकास हो सकता है तथा रोजगार के असीमित अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे शहरों की अवस्थापना सुविधायें अति उच्च स्तर की हों।

कांग्रेस सरकारों ने ''बिजनेस प्रोसेस रीइन्जीनियरिंग'' योजना की स्वीकृत करने के साथ ही राज्य के नगरीय क्षेत्र के निवासों के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए ''मल्टी परपज हाउस होल्ड सर्वे'' योजना शुरू की गई। जिससे पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा तथा यातायात की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके।