उत्तराखंड सरकार का आदेश, सिर्फ प्रदेश के मूल नागरिकों को मिलेगी उपनल से नौकरी

Updated: Monday, March 22, 2021, 20:09 [IST]

देहरादून: उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) से प्रदेश के मूल निवासी को ही नौकरी दी जाएगी। इसकी जानकारी सोमवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक पूरे मामले में एक कमेटी गठित की गई है, जो 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पिछले दिनों हड़ताल में शामिल रहे किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।

ऋषिकेश के इंद्रमणि बडोनी चौक पर एक होटल में सोमवार को एक मीडिया के बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पूर्व सैनिकों को सिडकुल के जरिए रोजगार दिया जा रहा है। वहीं उपनल से जो भी नाम आगे बढ़ेगा वो प्रदेश का मूल निवासी होगा। जोशी ने कहा कि सिडकुल की स्थापना एनडी तिवारी सरकार में की गई थी, इसमें 70 फीसदी नियुक्तियां उत्तराखंड वासियों को दिए जाने का प्रावधान किया गया था। ऐसे में सरकार की भी यही प्राथमिकता होगी कि इसका सख्ती के साथ पालन किया जाए।

वहीं पुरकुल गांव में सैन्य धाम के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री गणेश जोशी बताया कि हमारी ओर से देश के सभी प्रमुख सैन्य धामों के बारे में जानकारी जुटाकर अध्ययन किया जा रहा है। प्रदेश के वीर शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी लाई जाएगी। इसके अलावा प्रथम विश्वयुद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए सभी शूरवीरों की गाथा और उनकी पूरा जानकारी यहां उपलब्ध होगी। सैन्य धाम में थिएटर और म्यूजियम भी होगा, जिसके जरिए देश-प्रदेश के लोग हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के शौर्य के बारे में जान पाएंगे।