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OPINION: 2025 में योगी सरकार ने रखा गरीबी खत्म करने का लक्ष्य

UP News: योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य से गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन्होंने 'जीरो पॉवर्टी' पहल शुरू की है। इस अभियान का लक्ष्य बेहद गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं से मदद पहुंचाना है। इसका लक्ष्य पूरे राज्य में 15 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवारों की पहचान करना है।

पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण किया जा रहा है। बेघर व्यक्तियों, कच्चे घरों में रहने वालों, भूमिहीन लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, गांव स्तर की समितियां परिवार के रिकॉर्ड की जांच करेंगी।

UP CM Yogi Adityanath

इस पहल में डिजिटल तकनीक की अहम भूमिका है। सर्वेक्षण और सत्यापन कार्यों के लिए मैप-अप मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है। यह आधार विवरण, बैंक खाते की जानकारी और लाभार्थी की तस्वीरें अपलोड करता है। इससे पात्र परिवारों की पहचान में सटीकता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

वित्तपोषण और समर्थन
इस योजना में न केवल सरकारी निधियों का उपयोग किया जाएगा, बल्कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों का भी उपयोग किया जाएगा। योगी सरकार गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कंपनियों और संगठनों के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है। इस साझेदारी का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता से परे व्यापक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायकों की विशेष भूमिका है। वे इस पहल के माध्यम से अपने समुदायों को गरीबी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है कि अभियान के ढांचे के भीतर स्थानीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के सबसे गरीब परिवारों को सरकारी लाभ उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह प्रयास लक्षित सहायता और सहायता प्रणालियों के माध्यम से उन लोगों के उत्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

'जीरो पॉवर्टी' अभियान राज्य में गरीबी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रौद्योगिकी, सामुदायिक भागीदारी और विविध वित्तपोषण स्रोतों का लाभ उठाकर, इसका लक्ष्य 2025 तक कमज़ोर परिवारों के लिए स्थायी परिवर्तन लाना है।

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