यूपी में Ration की दुकान पर ही जमा होंगे बिजली-मोबाइल बिल, जानिए क्या-क्या मिलेंगी नई सेवाएं?

Published: Friday, June 13, 2025, 8:37 [IST]

UP Ration Shop: उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानें अब सिर्फ अनाज वितरण का केंद्र नहीं रहेंगी। सरकार इन्हें आधुनिक जनसुविधा केंद्रों में बदलने की तैयारी कर रही है। गांव-कस्बों में एक ही जगह पर कई सेवाएं मिल सकेंगी।

नई योजना के तहत इन दुकानों पर अब छोटे गैस सिलेंडर, ई-स्टांप, बिजली और मोबाइल बिल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा, माइक्रो एटीएम और इंटरनेट वाई-फाई जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार ने फैसला लिया है कि पुरानी और जर्जर हो चुकी राशन दुकानों को अब नए भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये नए भवन 'अन्नपूर्णा भवन' के नाम से जाने जाएंगे, जो बड़े क्षेत्रफल में बनाए जा रहे हैं।

अन्नपूर्णा भवन में मिलेगा 'वन-स्टॉप सॉल्यूशन'

इन भवनों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि लोग यहां आकर कई जरूरी काम एक साथ निपटा सकें। इनमें आधार अपडेट, जाति, निवास, जन्म प्रमाणपत्र और पेंशन से संबंधित सेवाएं भी दी जाएंगी।

विधायक और सांसद निधियों से इनके निर्माण के लिए फंड देने की अनुमति भी सरकार ने दे दी है। इससे भवनों के निर्माण में तेजी आएगी और गांवों में स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हर जनसुविधा के लिए होगा अलग सेक्शन

अन्नपूर्णा भवनों में जनसुविधा केंद्र और राशन दुकान अलग-अलग सेक्शन में होंगे। पास में ही कंप्यूटर कक्ष होगा, जहां से ई-स्टांप मिलेंगे। इससे लोगों को तहसील या स्टांप वेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा।

साथ ही अब वहां अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य होंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। यह व्यवस्था खासकर उन स्थानों के लिए जरूरी है, जहां सिलेंडर जैसी ज्वलनशील वस्तुएं रखी जाएंगी।

योजना के तहत पीएम वाणी योजना के माध्यम से फ्री वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी। इससे डिजिटल इंडिया की सोच को ग्रामीण स्तर पर साकार करने में मदद मिलेगी।

माइक्रो एटीएम की सुविधा से ग्रामीण अब आसानी से बैंकिंग कर सकेंगे। इससे वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर बैंक शाखाओं तक पहुंचने में परेशानी होती है।

शहरों में भी बनेंगे आधुनिक केंद्र

शहरी इलाकों में इन भवनों के लिए जमीन का चयन एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसमें तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शामिल होंगे।

भवनों का चयन इस तरह किया जाएगा कि लाभार्थियों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। शहरी इलाकों में यह 'कलस्टर' के रूप में विकसित होंगे, जिसमें दो से पांच राशन दुकानों को शामिल किया जाएगा।

इन कलस्टर भवनों में पास के क्षेत्रों के राशन कार्डधारकों को जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें बेहतर और केंद्रित सेवा मिल सकेगी। एक ही परिसर में राशन और बाकी सुविधाएं मिलने से समय और संसाधन दोनों बचेंगे।

इसके अलावा, सरकार जनरल स्टोर खोलने की अनुमति पहले ही दे चुकी है। अब यहां दाल, तेल, साबुन जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं भी आसानी से उपलब्ध होंगी।

Published On June 13, 2025