UP News: मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने अल्पसंख्यक मंत्री को क्यों लिखा पत्र, जानिए इसकी वजहें
Madrasa Education Chairman: उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित मदरसों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया था लेकिन अब इसमें ट्विस्ट आ गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को पत्र लिखकर मदरसों के निरीक्षण को स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि इससे छात्रों की कक्षाएं प्रभावित होंगी।

चेयरमैन ने अपने पत्र में लिखा है कि, दरअसल मेरे संज्ञान में आया है कि सरकार की तरफ से अनुदानित मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन मदरसों में अभी 2023 में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के कम्पार्टमेंट परीक्षा के परीक्षाफल घोषित करने की कार्यवाही चल रही है। ऐसी स्थिति में मदरसों की जांच होने से पठन-पाठन के साथ ही मदरसों का कामकाज भी प्रभावित होगा। अनुरोध है कि वर्तमान जांच प्रक्रिया को स्थगित करने की कृपा करें।
दरअसल, कुछ महीने पहले यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और उनकी फंडिंग के स्रोत की जांच करायी थी। जांच एटीएस से कराई जा रही है। यूपी में 4394 हैं। इनमें जांच की शुरुआत अनुदानित मदरसों की से की जाएगी। सरकार ने इसकी जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा को पत्र लिखकर यूपी मान्यता प्राप्त मदरसा सेवा नियमावली के तहत इनकी जांच कराने का निर्देश दिया है। अनुदानित मदरसे की जांच जिलाधिकारी द्वारा नामित खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। वहीं जिन जिलों में मदरसों की संख्या 20 से अधिक होगी उनकी जांच मंडलस्तरीय नामित कमेटी की ओर से की जाएगी।
यह कमेटी मदरसों में शिक्षकों और कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेख, मूलभूत सुविधाएं और भवन की जांच करेगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि बच्चों को मानकों के अनुसार शिक्षा दी जा रही है या नहीं। वहीं कमेटी यह भी देखेगी कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के शिक्षा का वैज्ञानिक और आधुनिक स्तर क्या है।
वहीं यह भी देखा जाएगा कि कुल स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत लोग, कक्षाओं की संख्या और क्या वह मानकों के अनुसार रूप है या नहीं, शिक्षकों के अनुरूप छात्रों का अनुपात और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की स्थिति की जांच होगी।












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