UP Cabinet: भूपेंद्र चौधरी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, किनकी होगी छुट्टी, कौन लेगा शपथ?

UP Cabinet: यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए यह दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। सूत्रों के अनुसार, फरवरी के आखिरी सप्ताह में कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ वर्तमान मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है।

मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। इसके अलावा, मिल्कीपुर के चंद्रभानु पासवान और मुरादाबाद के रामवीर सिंह को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह बदलाव क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

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संगठन चुनाव में देरी

इधर, कहा यह भी जा रहा है कि संगठन चुनाव में हो रही देरी को लेकर बीजेपी आलाकमान नाराज है। सूत्रों की मानें तो इसी कारण कैबिनेट विस्तार में तेजी लाई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की उपस्थिति में 98 में से 70 जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम तय कर लिए गए हैं।

विनोद तावड़े ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और संगठन विस्तार पर चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या, ब्रजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से भी बातचीत की।

कैबिनेट विस्तार के पीछे की रणनीति

कैबिनेट विस्तार का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को मजबूती देना है। पार्टी की कोशिश है कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधा जाए, ताकि मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जाए। इसके अलावा, नए चेहरों को शामिल करके पार्टी की छवि को युवा और ऊर्जावान बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, संगठन चुनाव के बाद ही कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ होगा। संगठन चुनाव की सूची को आलाकमान की हरी झंडी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद विस्तार की तारीख तय की जाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने इस बार विस्तार में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखने वाली है।

वहीं कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट जाएगी। नए मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और पार्टी का फोकस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर रहेगा।

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