रोडवेज कर्मियों को UP में अब मिलेगा 17 फीसद महंगाई भत्ता, हर महीने 2500 से 6000 रुपए तक होगा इजाफा

रोडवेज कर्मियों को UP में अब मिलेगा 17 फीसद महंगाई भत्ता, हर महीने 2500 से 6000 रुपए तक होगा इजाफा

लखनऊ, 08 जनवरी: उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक, परिवहन निगम के कर्मियों का 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसपर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। शुक्रवार को इस आदेश को पास कर परिवहन निगम प्रशासन को भेज दिए गए। इसमें जुलाई 2021 से 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले रोडवेज कर्मियों को अभी तक सिर्फ सात फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था।

Roadways workers will now get 17 percent dearness allowance in Uttar Pradesh

महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होने से प्रदेश भर के 18 से 20 हजार नियमित कर्मी लाभान्वित होंगे। उन्हें दो से छह हजार रुपए प्रतिमाह फायदा होगा। आपको बता दें, यूपी रोडवेज और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी संगठन पिछले काफी समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं, अब विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे और महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने इस निर्णय को लेकर प्रमुख सचिव परिवहन व निगम के एमडी का आभार जताया है।

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्र ने बताया कि प्रमुख सचिव परिवहन के साथ बीते 14 दिसंबर को बैठक हुई। इसके बाद 23 दिसंबर को कमेटी की बैठक में बकाया डीए का मुद्दा रखा गया। इससे परिवहन निगम कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता देने का शासनादेश जारी हुआ है। परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक संजय सिंह ने शासन के आदेश के बाद शुक्रवार को सभी रोडवेज के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जनवरी 2022 के वेतन में महंगाई भत्ता दस फीसद बढ़कर मिलेगा। साथ ही एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

इसमें निगम के सेवानिवृत पेंशनभोगी को भी डीए का लाभ होगा। जुलाई 2021 के पहले की अवधि का कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। यही नहीं प्रबंध निदेशक रहे नवदीप रिनवा द्वारा दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों परिचालकों व दैनिक भोगी कर्मियों का नियमतीकरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति का प्रस्ताव बोर्ड से पास कर भेजा जा चुका है। जल्द ही इन पर भी शासन की मुहर लगने की उम्मीद है।

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