योगी राज में खत्म नहीं होगी अल्पसंख्यकों को दी जा रही सुविधा,मंत्री ने अफवाह को किया खारिज
सोमवार को ही उत्तर प्रदेश में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन अफवाहों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि तमाम सरकारी स्कीमों में अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे 20 फीसदी आरक्षण को खत्म करने की बात आधार विहीन है।
गौरतलब है कि सोमवार को ही ऐसी खबरें आई थी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों को दी जा आरक्षण की सेवाएं खत्म कर दी जाएगी। हाालांकि सरकार में मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की बातों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया।
कहा जा रहा था कि...
दूसरी ओर यह बात भी सामने आई थी कि खुद रमापति शास्त्री ने ही कोटे को खत्म करने की सहमति दी थी। इतना ही नहीं कथित तौर पर यह बयान भी आया था कि योजनाओं में आरक्षण देना सही नहीं है, हम इसे खत्म करने के पक्ष में है।कथित तौर पर उनके बयान में यह भी कहा गया था कि बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए।
खबरें यह भी आ रही थी कि ऐसे ही एक प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा जहां इसे स्वीकृति मिल जाएगी। इससे पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी इस आरक्षण को खत्म करने की सहमित प्रदान कर चुके थे। हालांकि सोमवार शाम तक रमापति शास्त्री खंडन सामने आ गया।
यहां मिलता है कोटे का लाभ
बता दें कि कुल 85 सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 प्रतिशत कोटे फायदा मिल रहा है। गौरतलब है कि कृषि, गन्ना विकास, लघु सिंचाई, उद्यान, पशुपालन, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, लघु उद्योग, समेत कई अन्य विभागों में कोटे का फायदा अल्पसंख्यकों को मिल रहा है।
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