UP की राजनीति के केंद्र में फिर आईं "गो माता", जानिए क्या है Agriculture Department का ये अहम प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के एजेंडे में गाय हमेशा से ही उपर रही है। यूपी में अब गायों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने नया प्रपोजल तैयार किया है जिसके तहत देसी गायों को पालने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो यूपी प्राकृतिक कृषि बोर्ड के एजेंडे में 'देसी' गाय प्रमुख रूप से शामिल हुई है। कृषि विभाग के एक मसौदा तैयार किया है कि जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है, उन्हें राज्य पशुपालन विभाग के सहयोग से एक गाय प्रदान की जाएगी।
सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को गाय आधारित कृषि पद्धतियों में लगाया जाएगा। इसके तहत, ग्रामीण विकास विभाग क्लस्टर बनाएगा और बाद में उन्हें नाबार्ड और यूपी डायवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी राज्य एजेंसियों की मदद से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में बदल देगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) देवेश चतुर्वेदी ने विभिन्न विभागों के विभिन्न एसीए एवं प्रधान सचिवों और डीएम को भेजे पत्र में कहा कि यह पशुपालन विभाग की 'सहभागिता योजना' के तहत किया जाएगा जिसमें एक को 900 रुपये मासिक अनुदान का प्रावधान है। किसान जो आवारा पशुओं की देखभाल करने का विकल्प चुनता है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुपालन) रजनीश दुबे के मुताबिक विभाग राज्य भर में स्थापित 6,200 से अधिक 'गौशालाओं' से किसानों को गाय उपलब्ध कराकर प्राकृतिक खेती बोर्ड की दिशा में कुशलता से काम करेगा। राज्य सरकार किसानों की मदद करने के अलावा गाय आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी।
बोर्ड की योजना सामाजिक-आर्थिक रूप से गरीब बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी विकास खंडों पर गाय आधारित प्राकृतिक खेती के लिए एक माहौल तैयार करने की है। यह गंगा बेसिन से लगे क्षेत्रों के अलावा होगा, जिसके लिए केंद्र द्वारा एक विशेष योजना के तहत धन मुहैया कराया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार बोर्ड अब प्राकृतिक खेती के कुशल निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर देगा। सीएम जहां बोर्ड के शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे, वहीं कृषि मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें अन्य संबंधित विभागों के मंत्री सदस्य होंगे।
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