UP News: सभी विभागों में रिक्त पदों को लेकर एक्शन में CM योगी, जानिए क्या दिए निर्देश
CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय विभागों में मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता से विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा जनहित के कार्यों में तेजी आती है। इसलिए सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। नियुक्तियों में विलम्ब से केवल बैकलॉग बढ़ता है। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलते है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढाए।
योगी कहा कि सभी विभागों में ग्राम एंव नगर और जनपद से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में रिक्तियों एवं प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
योगी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए 'ई-अधियाचन' की व्यवस्था लागू की गई है, इसका उपयोग करें। नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व आरक्षण नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर के साथ नगर विकास जैसे विभागों में अनेक नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता है। तद्नुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। राजस्व विभाग में समायोजित किये गए चकबंदी लेखपालों का विधिवत प्रशिक्षण कराया जाए। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसम्बर माह तक पूरी की जाए। भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा।
योगी ने किहा कि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। इसके कारण अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। प्राथमिकता के साथ यहां योग्य कार्मिकों की तैनाती की जाए। आकांक्षात्मक जिले, आकांक्षात्मक विकास खण्ड और आकांक्षात्मक नगरीय निकायों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करें कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मानव संसाधन की रिक्ति न हो।
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