Rajasthan News: 100 यूनिट फ्री बिजली का अब क्या होगा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिए बड़े संकेत

Rajasthan News: राजस्थान में जब से भाजपा की भजनलाल सरकार निर्वाचित हुई है तब से ही आमजन और गरीब परिवारों के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि 100 यूनिट फ्री बिजली योजना का क्या होगा ?

आज राजस्थान के जोधपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एकदिवसीय यात्रा पर पहुंचे उन्होंने आज डिस्कॉम मुख्यालय पहुंच अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

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मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि फिलहाल 100 यूनिट फ्री बिजली योजना राजस्थान में बंद नहीं होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में राजस्थान दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचेगा।

प्रदेश ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे उन्होंने डिस्कॉम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। और पत्रकारों से वार्ता की।

इस दौरान मंत्री नागर से पिछली सरकार में 100 यूनिट बिजली आपूर्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि अभी इस योजना को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीदने के बजाय आने वाले समय में बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेगा। बिजली की समस्याओं को ठीक करने को लेकर हर संभाग और हर जोन में जा रहे हैं। जहां की मुख्य समस्या के बारे में जानकारी जुटा कर इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए और एक प्लान तैयार कर रहे हैं।

इसके लिए बिजली सुचारू रूप से आपूर्ति की जाए इसके लिए कार्य किया जा रहा है अलग-अलग जगह पर जाकर समीक्षा बैठक की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो भी बिजली की कमियां रही है इस कार्यकाल में ठीक किया जा रहा है। किसानों से लेकर आम आदमी, उद्योगों, किसानो को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है।

सोलर योजना को लेकर कहा कि राजस्थान में 21000 मेगावाट सोलर का उत्पादन कर रहे हैं। उसमें से 15 से 16000 मेगावाट हमारे राज्य से बाहर जा रही है।

हम हमारे राज्य में सोलर को नेचुरल उपयोग का भी वरदान मिला है। हम चाहते हैं कि सोलर को लेकर जो टेंडर हुए हैं उन्हें जमीन देकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिसमें यहां पर निवेश भी बड़े और सोलर की उपयोगिता भी बड़े।

उन्होंने बताया कि कुसुम योजना के तहत 35 किलो वाट के आर्डर दिए गए हैं। थर्मल बिजली को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया है। 15 से 20 सालों का जो प्लान है उसके लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।

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