राजस्‍थान में 9 जिले समाप्‍त होने के बाद 88 हजार शिक्षकों पर लटकी तबादलों की तलवार

Updated: Wednesday, January 1, 2025, 17:33 [IST]

Rajasthan Teacher News: राजस्‍थान की भजनलाल शर्मा ने हाल ही 17 नए में से 9 जिले समाप्‍त कर दिए हैं। इसके बाद महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की कांग्रेस सरकार की पहल में बड़ी बाधा आ गई है। अपने गृह जिलों में नियुक्ति के लिए चयन परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को अब अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने नौ जिलों को खत्म कर दिया है, जिससे इन शिक्षकों के लिए भौगोलिक परिदृश्य बदल गया है। नतीजतन, जनवरी में पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने की उम्मीद है।

शिक्षक स्थानांतरण पर प्रभाव

राज्य भर में 3,737 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए कुल 88,000 शिक्षकों ने चयन परीक्षा में भाग लिया। अधिकांश आवेदक तृतीय श्रेणी के शिक्षक थे जो लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया से उन्हें घर के करीब काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि, जिलों में कमी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

चयन प्रक्रिया एवं चुनौतियाँ

शुरुआत में 50 जिलों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें चयन के लिए कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। इस परीक्षा के माध्यम से लगभग 30,000 शिक्षकों का चयन किया गया था। हालाँकि, अब नौ जिलों को समाप्त कर दिए जाने के बाद, इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि इन क्षेत्रों में आवेदन करने वालों को किस तरह से पोस्टिंग आवंटित की जाए।

कानूनी विचार

विभागीय सूत्रों से पता चलता है कि नियुक्तियों को अंतिम रूप देने से पहले कानूनी सलाह ली जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बाद में शिक्षकों की ओर से किसी भी तरह की कानूनी चुनौती को रोकना है। स्थिति जटिल बनी हुई है क्योंकि अधिकारी शिक्षकों की नियुक्तियों पर जिला उन्मूलन के प्रभावों को समझ रहे हैं।

व्यक्तिगत मामले मुद्दों को उजागर करते हैं

राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोलिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़ में 2019 से तृतीय श्रेणी अध्यापक निर्मल खटाणा का स्थानांतरण गंगापुर सिटी में होना था। दुर्भाग्य से, गंगापुर सिटी जिला अब अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह, झालावाड़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलकी के महेंद्र जारा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा अजमेर के श्यामलाल माली को जिला परिवर्तन के कारण समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा विभागीय परीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा आयोजित परीक्षा 25 अगस्त को हुई थी। इसका उद्देश्य सितंबर तक परिणाम जारी करना और शीघ्र पदस्थापना की सुविधा प्रदान करना था। लेकिन बोनस अंकों को लेकर न्यायालय में मामला चलने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। न्यायालय के निर्णय के बाद चयन परीक्षा के परिणाम अंततः 23 दिसंबर को जारी किए गए।

इन चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को योग्य शिक्षक तुरंत मिलें। यह स्थिति राजस्थान के विकसित होते जिला परिदृश्य में शिक्षक नियुक्तियों को प्रभावित करने वाले शैक्षिक सुधारों और प्रशासनिक निर्णयों में शामिल जटिलताओं को रेखांकित करती है।