खींवसर उपचुनाव:16 साल बाद कैसे ढहा हनुमान बेनीवाल का गढ़, पत्नी कनिका की हार की क्या वजह?
2024 के खींवसर विधानसभा चुनाव में घटनाक्रमों में आश्चर्यजनक मोड़ देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा और आरएलपी के बीच सीधा मुकाबला बनकर रह गया, जिसमें कांग्रेस का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। भाजपा के रणनीतिक कदमों ने आरएलपी की योजनाओं को विफल कर दिया, जिससे हनुमान बेनीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा।
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भाजपा के उम्मीदवार रेवंतराम डांगा ने आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया। यह सीट सोलह साल से हनुमान बेनीवाल या उनके भाई नारायण बेनीवाल के कब्जे में थी। इस क्षेत्र में आरएलपी के पिछले गढ़ को देखते हुए भाजपा की जीत अप्रत्याशित थी।
भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीति अपनाई। दुर्ग सिंह, जो पहले बसपा या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके थे, को अपने पाले में लाया। हनुमान बेनीवाल के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण माना गया। इसके अलावा, अभिनव राजस्थान पार्टी के अशोक चौधरी ने भी भाजपा को समर्थन दिया।
आरएलपी की अप्रत्याशित हार
पिछले सत्र में तीन विधायक होने के बावजूद आरएलपी इस बार कोई सीट हासिल करने में विफल रही। हनुमान बेनीवाल का खींवसर से जुड़ाव उनकी पार्टी के लिए वोटों में तब्दील नहीं हुआ। खींवसर सीट का हारना उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका प्रतीकात्मक महत्व है।
भाजपा की रणनीति में अपने कार्यकर्ताओं के भीतर की चुनौतियों से निपटना शामिल था। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पर हनुमान बेनीवाल का गुप्त रूप से समर्थन करने के आरोप लगे। हालांकि, उन्होंने सार्वजनिक रूप से रेवंतराम डांगा का समर्थन किया और यहां तक कि डांगा के हारने पर अपना सिर मुंडवाने की कसम भी खाई, जिससे कथित तौर पर कुछ मतदाता प्रभावित हुए।
आरएसएस के पदाधिकारियों ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में घर-घर जाकर वोट मांगने में अहम भूमिका निभाई। इस जमीनी प्रयास ने खींवसर में भाजपा की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा, भाजपा के न जीतने पर संभावित नुकसान के डर ने भी कुछ मतदाताओं को उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित किया।
चुनाव नतीजों ने आरएलपी को अपनी रणनीतियों पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है और भाजपा के वादों पर जनता का भरोसा अभी भी अनिश्चित है। भाजपा अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं आरएलपी को यह विश्लेषण करना चाहिए कि क्या गलत हुआ और भविष्य के चुनावों में वे कैसे अपनी स्थिति फिर से हासिल कर सकते हैं।
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