Yogi Sarkar: Noida-Lucknow समेत UP के इन 18 शहरों में दौड़ेंगी 1725 ई-बसें, 20 हजार से ज्यादा नौकरियां
Uttar Pradesh Electric Buses: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ और अयोध्या समेत कई प्रमुख शहरों में लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा।
नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1,725 हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और शहरों में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा।

इन 18 शहरों में चलेंगी ई-बसें
योजना के पहले चरण में लखनऊ, आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा (जेवर सहित) में ई-बसों का संचालन किया जाएगा।
10,500 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष रोजगार
नगर विकास मंत्री एके शर्मा के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 10,500 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बसों का संचालन निजी भागीदारी के तहत ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर किया जाएगा। इससे संचालन और रखरखाव की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है।
प्रदूषण पर लगेगी लगाम
इलेक्ट्रिक बसें डीजल और पेट्रोल आधारित वाहनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती हैं। इनके संचालन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
सरकार का दावा क्या है?
राज्य सरकार का कहना है कि ई-बस परियोजना और एमएसपी पर मक्का खरीद जैसे फैसले न केवल शहरी परिवहन को मजबूत करेंगे, बल्कि रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े हरित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल हो सकता है।
मुख्य बातें एक नजर में
- 18 शहरों में शुरू होगा ई-बस संचालन
- कुल 1,725 इलेक्ट्रिक बसें होंगी संचालित
- 10,500 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष रोजगार
- नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ समेत कई शहर शामिल













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