पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र पर बरसे सीएम गहलोत, जानिए क्या कहा?

Updated: Monday, July 4, 2022, 16:43 [IST]

जयपुर, 04 जुलाई। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने इसके लिए जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को जिम्मेदार ठहराया है और इसके संबंध में ही एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र पर बरसे सीएम

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को बाधित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने का आश्वासन नहीं दिया गया है, फिर प्रेस वार्ता में उन्होंने ही ईआरसीपी से सिंचाई के लिए जल के प्रावधान को हटाने का उल्लेख किया।'

केंद्र सरकार राज्य को परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है?'

सीएम ने आगे लिखा कि 'जलशक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से जुड़े किसी भी हिस्से में कार्य संपादित नहीं किया जाए। पत्र में अंतरराज्यीय मुद्दों पर सहमति न बनने का कारण बताकर रोकने के लिए लिखा गया है। संविधान के अनुसार जल राज्य का विषय है। इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है, पानी राजस्थान के हिस्से का है तो केंद्र सरकार राज्य को परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है?'

'केन्द्र द्वारा राजस्थान के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर प्रदेश की जनता को पेयजल और किसानों को सिंचाई के लिए पानी से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान के अनुसार जल राज्य का विषय है, केंद्र द्वारा रोडे़ अटकाना अनैतिक है।'

उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर ईआरसीपी पर आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि '37200 करोड़ रूपये की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे 13 जिलों की पेयजल आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास होगा। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को 90: 10 के अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर ईआरसीपी को 10 वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा, जिससे प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी की पेयजल समस्या का समाधान होगा।'