OPINION: पंजाब सरकार की 368 करोड़ की राहत, सहकारी क्षेत्र की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम

Updated: Monday, December 30, 2024, 2:08 [IST]

पंजाब सरकार ने कृषि, सहकारी समेत राज्य के विकास में अहम रोल निभाने वाले क्षेत्रों को मजबूती देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से सहकारी बैंकों के बकाएदारों को 2024 में 368 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार की ओर जारी की गई इस धनराशि के जरिए बकायेदारों को राहत मिलने के साथ सहकारी क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।

2024 तक सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी कदम के तहत, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। इनमें डिफॉल्टर उधारकर्ताओं को ऋण राहत प्रदान करना, सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण करना, नए गोदामों के निर्माण के माध्यम से भंडारण की समस्याओं का समाधान करना और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का समर्थन करना शामिल है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए राज्य की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री मान, जो सहकारिता विभाग की भी देखरेख करते हैं, ने सहकारी बैंकों के डिफॉल्टर कर्जदारों के लिए 2023 में एकमुश्त समाधान (OTS) योजना शुरू की। 368 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्रदान करने वाली इस योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 8,453 डिफॉल्टरों के ऋण समाधान के लिए पहले ही 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए जा चुके हैं। 28 फरवरी, 2025 तक चलने वाली यह पहल वित्तीय समावेशन और अपने किसानों के लिए समर्थन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पंजाब में 20 केंद्रीय सहकारी बैंकों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसकी 803 शाखाएँ 3,523 प्राथमिक कृषि समितियों से जुड़ी हैं, जो 10.45 लाख से अधिक किसानों की सहायता करती हैं। सेवाओं को बढ़ाने के लिए, पंजाब राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपग्रेड करने के लिए 160 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना चल रही है, जिसके 30 जून, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने भंडारण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मार्कफेड द्वारा 44,910 मीट्रिक टन की संयुक्त क्षमता वाले नए गोदामों के निर्माण की भी घोषणा की। 2024 में तीन स्थानों पर 25,810 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसका लक्ष्य 30 नवंबर, 2025 तक पूरा होना है। जल्द ही 19,100 मीट्रिक टन क्षमता वाले अतिरिक्त गोदामों का निर्माण किया जाना है। उल्लेखनीय बात यह है कि पहले चरण में लक्षित 1.24 लाख मीट्रिक टन क्षमता में से 79,000 मीट्रिक टन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 44,910 मीट्रिक टन का निर्माण इस वर्ष चल रहा है।

पंजाब की सांस्कृतिक पहचान 'फुलकारी' को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मान ने मार्कफेड को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने का निर्देश दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग (NIFD), नई दिल्ली के सहयोग से, मार्कफेड कारीगरों को वित्तीय सहायता और विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक फुलकारी शिल्प की विशिष्टता को पुनर्जीवित करना और उसका जश्न मनाना, कारीगरों की आय बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलें। यह प्रयास न केवल पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का समर्थन करता है, बल्कि राज्य के सहकारी क्षेत्र को वैश्विक मंच पर ऊपर उठाने का भी लक्ष्य रखता है।

पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, भंडारण क्षमताओं को बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पंजाब सरकार की व्यापक रणनीति आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिरता के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। ये पहल राज्य के किसानों और कारीगरों को समर्थन देने, उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कायम रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।