OPINION: पंजाब में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम, एग्रोफॉरेस्ट्री के जरिए सरकार बढ़ाएगी वन क्षेत्र

Updated: Monday, November 25, 2024, 0:46 [IST]

पंजाब में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में वन क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठइसके लिए अब सरकार ने एग्रोफॉरेस्ट्री तकनीकी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। नई तकनीकी के तहत लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए सरकार जापान की एक एजेंसी के साथ मिलकर काम करने जा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के पर्यावरण के संरक्षण और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंभीर है। मान सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 2030 तक 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे हासिल करने के लिए नई तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए सरकार जापान की कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी।

इस प्रोजेक्ट के साथ मान सरकार राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण की अन्य समस्याओं का समाधान करेगी, जिसमें जिनमें पराली जलाने के कारण फैलने वाला वायु प्रदूषण, ग्राउंड वॉटर संरक्षण, शिवालिक की इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट और किसानों की आय में वृद्धि के लिए नई तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

मान सरकार में वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक के मुताबिक, पर्यावरण संरक्षण को लेकर नया प्रोजेक्ट अहम है। हालांकि एग्रोफॉरेस्ट्री के जरिए क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है। वन क्षेत्र बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार जापानी एजेंसी के साथ काम करने का फैसला कर चुकी है। प्रोजेक्ट की लागत 792.88 करोड़ रुपए होगी।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य
मान सरकार के प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण और वन संरक्षण के साथ-साथ कृषि और पशुपालन को भी बढ़ावा देने का साथ किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके साथ प्रदेस में ईकोटूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और जैव विविधता के संरक्षण के साथ वेटलैंड की स्थिति में सुधार किया जाएगा।

2025-26 तक शुरू होगी परियोजना
मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। पंजाब सरकार की योजना इस प्रोजेक्ट को 2025-26 तक लागू करने की है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे पांच साल तक लागू किया जाएगा।