पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ने उठाया बिजली पर जल उपकर लेने का मुद्दा, जानिए क्या कहा?
पंजाब के बिजली व लोक निर्माण विभाग मंत्री हरभजन सिंह ने मंगलवार को उत्पादक राज्यों के बिजली पर जल उपकर लेने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इसे अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी राज्य यह उपकर लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के उपकर पूरी तरह अनुचित हैं, जिसके कारण पंजाब जैसे राज्यों को ऊंची दरों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
सोमवार को पंजाब के बिजली व लोक निर्माण विभाग मंत्री हरभजन सिंह राज्य में सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए खर्चे के बारें में कहा कि लोग निर्माण विभाग ( पी. डब्ल्यू. डी) की तरफ से हाल ही में सड़कों के नवीनीकरण के लिए जारी किये गए टैंडरों में बड़ी संख्या में ठेकेदारों की तरफ से हिस्सा लेने के परिणामस्वरूप 430 किलोमीटर लम्बी प्लान सड़कों के 55 कामों को 342 करोड़ रुपए की अंदाजन लागत के मुकाबले 270 करोड़ रुपए में अलाट करने से 72 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
इसके अलावा उन्होंने पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने मंगलवार को उत्पादक राज्यों के बिजली पर जल उपकर लेने का मुद्दा उठाया। मंत्री ने यहां बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कई बार राज्यों को बताया है कि जल उपकर लगाना अवैध है।
उन्होंने एक बयान में कहा कि इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्य इस पर शुल्क लगा रहे हैं। इससे पंजाब को बिजली खरीदने के लिए ऊंची दरों का भुगतान करना पड़ रहा है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google