FATF की ग्रे लिस्‍ट में रहेगा पाकिस्‍तान, पेरिस में 16 फरवरी को लिया जाएगा बड़ा फैसला

इस्‍लामाबाद। फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स (एफएटीएफ) की 16 फरवरी को एक अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों की मानें तो इस म‍ीटिंग में पाकिस्‍तान को ग्रे लिस्‍ट से बाहर न करने का फैसला लिया जा सकता है। इंग्लिश डेली हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स की तरफ से दो यूरोपियन देशों के राजनयिकों के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्‍तान आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने में असफल रहा है।

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चीन ने की है पाकिस्‍तान के लिए लॉबिंग

16 से 21 फरवरी तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में मीटिंग होगी। इस मीटिंग में पाकिस्‍तान की तरफ से 27 बिंदुओं वाले एक्‍शन प्‍लान को लागू करने पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्‍तान को जून 2018 में ग्रे लिस्‍ट में डाला गया था। एफएटीएफ की तरफ से यह कदम तब उठाया गया था जब पाक लश्‍कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्‍मद (जैश), तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने में नाकामयाब रहा था। हालांकि पिछले दिनों ऐसी खबरें भी आई थीं कि चीन की ओर से की गई लॉबिंग की वजह से पाक को ग्रे लिस्‍ट से बाहर किया जा सकता है। उस समय कहा गया था कि चीन ने प्राइवेट कंसलटेंट की मदद लेकर अपने जिगरी दोस्‍त की मदद की है। यह कंसलटेंट, एफएटीएफ वेटरन रह चुके हैं। इस बात की संभावना 75 प्रतिशत तक है कि पाक को ग्रे लिस्‍ट से बाहर कर दिया जाएगा। एफएटीएफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन रिव्‍यू ग्रुप के एशिया-पैसेफिक ज्‍वॉइन्‍ट ग्रुप की मीटिंग पिछले दिनों हुई थी।

पाकिस्‍तान का मुरीद हुआ चीन

इसी मीटिंग में चीन 39 सदस्‍यों वाले संगठन को आश्‍वस्‍त करने में कामयाब रहा है कि पाक ने आतंकवाद को रोकने में बड़े प्रयास किए हैं। एक सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने कहा था कि पाकिस्‍तान ने घरेलू काउंटर-टेररिज्‍म फाइनेसिंग सिस्‍टम को शक्तिशाली करने में बड़े प्रयास किए हैं और इसके नतीजे भी नजर आ रहे हैं। इस राजनीतिक मंशा और सक्रिय प्रयासों को पहचाना जाना चाहिए और अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय को इसकी सराहना करनी चाहिए।' टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्‍था की तरफ से पाक को पिछले वर्ष अक्‍टूबर में ग्रे लिस्‍ट में रखने पर फैसला लिया गया था। संस्‍था ने उस समय पा‍किस्‍तान को वॉर्निंग दी थी। एफएटीएफ ने कहा था कि अगर उसने आतंकियों को मिलने वाली मदद पर लगाम नहीं लगाई तो फिर उसे ब्‍लैक लिस्‍ट कर दिया जाएगा।

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