Loudspeaker row:फडणवीस बोले 'हिटलर' से बातचीत का क्या फायदा ? ठाकरे ने दिया ये जवाब

मुंबई, 25 अप्रैल: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला रखा है। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार की तुलना हिटलर से करते हुए कह दिया है कि उससे बातचीत की जगह उनकी पार्टी मुकाबला करना चाहेगी। उन्होंने उद्धव सरकार से पूछा है कि हनुमान चालीसा का पाठ महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया जा सकता और सरकार में अगर हिम्मत है तो उनपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके दिखाए। फडणवीस ने यहां तक आरोप लगाया है कि महा विकास अघाड़ी सरकार विपक्ष की हत्या करना चाहती है। यही नहीं उन्होंने नई दिल्ली में पीएम आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग करने वाली एनसीपी को भी अपने घर के बाहर उनके साथ ऐसा करने के लिए बुलाया है। उधर राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक में तय किया है कि इस विवाद पर केंद्र सरकार से बाचतीच करेगी।

'हिटलर' से बातचीत का क्या फायदा ?

'हिटलर' से बातचीत का क्या फायदा ?

महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद काफी गहरा चुका है। लाउडस्पीकर विवाद में राज्य सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लेकिन, इसमें ना खुद मुख्यमंत्री उद्धव पहुंचे और ना ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की ओर से पहले ही कह दिया था कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। बीजेपी की ओर से सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'हमें आज ही महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल की ओर से सर्व-दलीय बैठक का निमंत्रण मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुए हम नहीं गए। अगर किसी ने हिटलर की भूमिका अपना ली हो, तो हमें लगा कि बातचीत से अच्छा इससे मुकाबला करना है।'

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    'अगर सरकार में दम है तो.....'

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    फडणवीस बोले कि 'अगर वे सोचते हैं कि इस तरह के हमले करवाकर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को रोक देंगे, तो वह गलत हैं। बीजेपी नेताओं को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। अगर हाई कोर्ट इन केसों को बोगस कह रहा है तो वो हाई कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं।' पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि 'ऐसी स्थिति में गृह मंत्री की बैठक में जाने का क्या फायदा? मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है, वह सीएम के इशारे पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सीएम खुद ही आज की बैठक में उपस्थित नहीं हैं, तब इसका क्या फायदा?' उन्होंने आरोप लगाया कि 'महाराष्ट्र सरकार विपक्ष को कुचलना और उसकी हत्या करना चाहती है। महाराष्ट्र में नहीं तो क्या हनुमान चालीसा पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा? अगर नवनीत और रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह लगाया गया है तो हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। अगर सरकार में दम है तो हम पर भी राजद्रोह लगाने की कोशिश करे। '

    केंद्र से बातचीत करेंगे- आदित्य ठाकरे

    केंद्र से बातचीत करेंगे- आदित्य ठाकरे

    इस बीच राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक में फैसला किया है कि लाउडस्पीकर विवाद में केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा है, 'बैठक में यह फैसला किया गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से मिलेगा और इस मुद्दे (महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद) के समाधान को लेकर चर्चा करेगा।'

    राज ठाकरे के अल्टीमेटम से शुरू हुआ विवाद

    राज ठाकरे के अल्टीमेटम से शुरू हुआ विवाद

    दरअसल, यह बैठक एमएनएस चीफ राज ठाकरे के इस मसले पर आक्रामक तेवर की वजह से बुलाई गई थी। इस बैठक में उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से इस बैठक में नहीं शामिल होने की जानकारी दी गई। पार्टी नेता संदीप देशपांडे ने मराठी में एक ट्वीट करके उम्मीद जताई थी कि सर्वदलीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों और ध्वनि प्रदूषण कानून का सम्मान होगा। इससे पहले राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वह 3 मई से लाउडस्पीकरों पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाएंगे। इसी के बाद हनुमान चालीसा विवाद भी शुरू हुआ है, जिसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को उद्धव सरकार राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल चुकी है।

    'एनसीपी वाले आएं, हम साथ में पाठ करेंगे'

    उधर एनसीपी की एक मुस्लिम नेता फहमिदा हसन की ओर से दिल्ली में पीएम आवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भेजी चिट्ठी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 'मैं एनसीपी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि आएं और हमारे घर के सामने मेरे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करते रहेंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है, अगर नहीं करती है तो हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे।'

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