Ladki Bahin Yojana: लाडली बहनों की दो महीने की किश्त पर आ गया अपडेट? CM फडणवीस ने दिया निर्देश
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना (लाडली बहन योजना) शुरू की थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि हर मंच से सिर्फ एक योजना का जिक्र न करें। विधानसभा चुनाव में जीत के पीछे इस योजना को भी एक कारण बताया गया था। निकाय चुनाव से पहले यह योजना एक बार फिर चर्चा में है। योजना के लाभार्थियों को नवंबर और दिसंबर की राशि एक साथ भेजी जाएगी। कुल 3000 रुपये सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महायुति सरकार की यह सधी हुई रणनीति है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यह फैसला महायुति गठबंधन को लाभ पहुंचा सकता है। दो महीने की राशि एक साथ महिलाओं को मिलेगी और इससे प्रदेश की गठबंधन सरकार को स्थानीय चुनावों में अपने पक्ष में माहौल बनाने में सुविधा मिलेगी।

Ladki Bahin Yojana: महायुति सरकार को मिलेगा फायदा
- सूत्रों के अनुसार, लाडकी बहनों को नवंबर 2025 की 1500 रुपये की किस्त अभी तक जारी नहीं की गई थी। अब सरकार ने नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों की राशि एक साथ भेजने का निर्णय लिया है।
- राज्य में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिनके नतीजे 21 दिसंबर को घोषित होंगे।
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- आचार संहिता के बीच सरकार किसी प्रकार की विवादित स्थिति से बचना चाहती है, इसलिए भुगतान की तारीख में सावधानी बरती जा रही है।
- हालांकि, सरकार की ओर से बार-बार स्पष्ट किया जा रहा है कि विपक्ष के योजना बंद होने के दावों में सच्चाई नहीं है। महिलाओं के खाते में एक साथ रुपये आएंगे।
- राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दो बार की राशि एक साथ मिलेगी और सरकार इस योजना का आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। यह महायुति सरकार को विधानसभा के बाद अब निकाय चुनावों में भी फायदा पहुंचा सकती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, 'सभी लाभार्थियों के खाते में आएंगे पैसे '
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि लाडकी बहिण योजना का लाभ पाने के लिए सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक बैंक खातों का KYC कराना अनिवार्य है। KYC न होने पर रकम ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, KYC अपडेट न होने के कारण बड़ी संख्या में खातों में नवंबर की राशि नहीं भेजी जा सकी। अब सरकार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दोनों महीनों का भुगतान करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के भ्रम में जनता नहीं फंसने वाली। यह सरकार इस योजना को आगे और विस्तार दे सकती है।
महाराष्ट्र में 29 महापालिकाओं में चुनाव
जिन 29 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें पुणे के बारामती, तलेगांव और अहिल्यानगर के चार म्युनिसिपल काउंसिल शामिल हैं। देवलाली, कोपरगांव, नेवासा, पाथर्डी, फलटन, महाबलेश्वर, डिग्रास, वानी, घुग्गुस, गडचंदूर, मूल, बालापुर, अंजनगांव-सुरजी, धाराशिव म्युनिसिपल काउंसिल, मंगलवेढ़ा, बदलापुर, मुखेड़ और धर्माबाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन क्षेत्रों में योजना से जुड़े आर्थिक लाभ का सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
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