महाराष्‍ट्र सीएम शिंदे ने बैंकों को दी हिदायत- किसानों को CIBIL स्कोर देने के लिए बाध्‍य ना करें

महाराष्‍ट्र सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। महाराष्‍ट्र के किसानों को खेती करने के लिए आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इसके साथ ही महाराष्‍ट्र सरकार बैंकों और किसानों के बीच सक्रिय उपायों और मजबूत साझेदारी करने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब बैंकों को निर्देश दिया है कि किसानों को CIBIL स्कोर प्रदान करने के लिए बाध्य न करें।

सीएम एकनाथ शिंदे ने ये बात राज्‍य स्तरीय बैंकर्स समिति की 163वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को फसल ऋण के लिए आवेदन करते समय अपना सिबिल स्कोर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

गौरतलब है कि सिबिल स्कोर किसी व्यक्ति की बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की क्षमता का माप है। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि राज्य में जिला सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

किसानों के लिए वार्षिक ऋण योजना और सहायता

समिति ने 2024-25 के लिए लगभग 41 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना को मंजूरी दी। यह भी निर्णय लिया गया कि आरबीआई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के समन्वय अधिकारियों को जिला स्तरीय बैंक सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेना चाहिए।

सरकार ने संकट में फंसे किसानों के लिए एनडीआरएफ के मानदंड को दोगुना कर दिया है, हेक्टेयर सीमा बढ़ा दी है और एक रुपये में फसल बीमा की सुविधा दी है।

हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिंदे ने जोर देकर कहा कि अगर संकट के समय बैंक किसानों को वित्तीय सहायता नहीं देते हैं, तो उन्हें वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने पड़ सकते हैं।

छोटे किसानों को सहायता प्रदान करना सरकार का उद्देश्‍य

मुख्यमंत्री ने बैंकों से किसानों के लाभ और कल्याण के लिए इन संस्थानों को मजबूत करने का प्रयास करने का आग्रह किया।शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिंदे ने बैंकों से छोटे और सीमांत किसानों को फसल ऋण प्रदान करके कठिन समय के दौरान किसानों का समर्थन करने का आग्रह किया।