Monsoon Session 2026: मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

Parliament Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। सत्र की शुरूआत से पहले केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि सत्र का संचालन सुचारु रुप से हो सके। इसी क्रम में 19 जुलाई की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

बैठक 11 बजे सुबह रखी गई है। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मानसून सत्र के एजेंडे, प्रमुख विधेयकों के अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि आगामी सत्र की कार्यवाही बिना बाधा के चले। जबकि दूसरी ओर विपक्ष भी अपने अहम मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने की तैयारी में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और संसद में उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक के दौरान सरकार मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों और प्रस्तावों की जानकारी विपक्षी दलों के साथ शेयर करेगी। वहीं विपक्ष भी अपने एजेंडे और अलग-अलग राष्ट्रीय मुद्दों को सरकार के सामने रखेगा।

सरकार का फोकस सुचारु संचालन पर

केंद्र सरकार चाहती है कि मानसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चले और जनहित से जुड़े विधायी कार्य तय समय में पूरे किए जा सकें। इसी वजह से सभी दलों से सहयोग की अपील भी सर्वदलीय बैठक में की जाएगी। संसद के इस सत्र में मंहगाई जैसे कई अहम विषयों पर बहस होने की संभावना है। जिन मुद्दों पर मानसून सत्र में चर्चा हो सकती हैं इनमें प्रमुख रूप से ये विषय शामिल हो सकते हैं -

• कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश किया जा सकता है।
• महंगाई और आम लोगों से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है।
• कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
• सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय भी सदन में उठ सकते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हो सकती है।

अन्य समसामयिक और जनहित के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने नजर आ सकते हैं।

कब तक चलेगा मानसून सत्र

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। लगभग चार सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कुल 19 सिटिंग्स प्रस्तावित हैं। इसे लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस बारे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है।