Maharashtra News: विदर्भ को लेकर शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक ड्यूटी छूट 5 वर्ष बढ़ाई
Maharashtra News: महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योगों को 3 महीने बाद बड़ी राहत मिली है। राज्य कैबिनेट ने बिजली पर लगने वाले इलेक्ट्रिक ड्यूटी की सीमा को अगले 5 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जल्द ही इस संबंध में जीआर जारी होंगे। मार्च 31 को इलेक्ट्रिक ड्यूटी छूट की समय सीमा खत्म हो गई थी।
जिसके बाद से अप्रैल महीने से विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योगों पर 9 फीसदी इलेक्ट्रिक ड्यूटी का बोझ बढ़ गया था। ड्यूटी लगने से बिजली की लागत काफी बढ़ गई थी और उद्योगों के समक्ष संकट खड़ा हो गया था। इस विषय को लेकर विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्यमी निरंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में थे। फडणवीस ने उचित समय पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। लेकिन उद्यमियों की धड़कनें बड़ी हुई थी। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा था। आचार संहिता लगने का खतरा मंडरा रहा था।
वीआईए के अध्यक्ष विशाल अग्रवाल के अनुसार सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया है। इससे क्षेत्र के उद्योगों को न्याय मिल गया है। क्योंकि वर्षो से चली आ रही सुविधा खत्म होने से संकट खड़ा हो गया था। कम से कम अब 5 वर्ष तक उद्यमी निश्चिंत रहेंगे। इससे निवेश को आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी। जो फीसदी ड्यूटी के कारण विदर्भ और मराठवाड़ा में उद्योग चलना मुश्किल हो गया था। वीआईए इस विषय को काफी गंभीरता से लिया था और आगे बढ़ाया था। आरबी गोयनका ने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक उद्योगों ने बिजली बिल के साथ ड्यूटी का भुगतान किया है।
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