MP News Gwalior: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया- भारत की विकास दर और बैंकिंग सुधार में कैसे होगा सुधार,जानिए
केंद्रीय दूरसंचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने के साथ-साथ एक आत्मनिर्भर, ऊर्जा से भरे युवा भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सिंधिया ने यह भी कहा कि बजट में प्रत्येक क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया गया है और इसके माध्यम से एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। उनका कहना था कि यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और उसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए एक ठोस कदम है।

आयकर में बड़ी राहत: मध्यम वर्ग को मिला सशक्तिकरण
सिंधिया ने आयकर में दी गई बड़ी राहत पर भी बात की और इसे मध्यम वर्ग के लिए सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है, जो एक बड़ा बदलाव है। पहले कांग्रेस सरकार के दौरान यह सीमा सिर्फ ₹2.5 लाख थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बढ़ाकर ₹7.5 लाख किया था, और अब इसे ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे 40 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
अर्थव्यवस्था और अधोसंरचना में अभूतपूर्व वृद्धि
सिंधिया ने कहा कि भारत का निर्यात 600 मिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है और विदेशी मुद्रा भंडार 705 बिलियन डॉलर हो गया है, जिससे भारत अब विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। साथ ही, प्रत्येक क्षेत्र में विकास के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि अधोसंरचना पर खर्च भी 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो चुका है, जो देश की विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति
सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी दी और बताया कि 10,700 गांवों को टेलीकॉम टॉवर से जोड़ा गया है। पहले जहां मोबाइल फोन के पुर्जे 90% आयात होते थे, अब भारत में ही उनका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को हर स्कूल, पंचायत और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने के लिए भारत नेट परियोजना के तहत 1,29,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
भारत की विकास दर और बैंकिंग सुधार
सिंधिया ने भारत की विकास दर पर भी बात की और कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3.2% थी, जबकि भारत की वृद्धि दर 6.5% से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ है और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) 2014 में जहां 11.5% थे, वहीं अब यह घटकर 2.6% रह गए हैं।
कृषि और ग्रामीण विकास में नयी ऊंचाई
कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सिंधिया ने कहा कि कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,22,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत विशेष योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। अब भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, और इसके लिए तीन नए संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
मध्यप्रदेश में रेलवे विकास को मिली गति
सिंधिया ने मध्यप्रदेश में रेलवे ट्रैक के विकास की भी जानकारी दी और बताया कि 2014 के बाद से राज्य में 2,456 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है, जो डेनमार्क के लगभग पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। इसके अलावा, राज्य में 80 रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया है और इन्हें अमृत स्टेशन के रूप में रूपांतरित किया गया है।
सिंधिया ने इस बजट को "लोकलुभावन नहीं, बल्कि जनता का बजट" करार दिया और कहा कि यह हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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