Opinion: MP में 5 लाख पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, शिवराज ने 'महंगाई राहत' का दिया तोहफा
Opinion: विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मप्र के पेंशनर्स के लिए अच्छी और राहतभरी खबर आई हैं। सूबे की शिवराज सरकार उन्हें 5 प्रतिशत महंगाई राहत देने जा रही है। अच्छी बात यह है कि अगस्त महीने से ही उन्हें यह लाभ मिलने लगेगा और रक्षाबंधन के पहले उनके खातों में महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि आ जाएगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने करीब पांच लाख पेंशनरों को खुशखबरी दी है। उनके व परिवार के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। शिवराज सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत पांच प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा करते हुए इसे जुलाई महीने से लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद राज्य के पेंशनरों को 38 फीसदी की दर से प्रतिमाह महंगाई राहत मिलेगी। इसका लाभ अगस्त माह से मिलने लगेगा। बता दें कि सरकार ने जनवरी से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला लिया है। कर्मचारियों को जुलाई से इसका लाभ वेतन में दिया जाएगा।
हर महीने 400 से 4 हजार तक का लाभ
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य सरकार के पेंशनर्स को महंगाई राहत में 5 प्रतिशत वृद्धि किए जाने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी प्रदेश के नगरीय निकायों के सातवें वेतनमान अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे 17 हजार पेंशनर्स की महंगाई राहत में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे पेंशनर्स को हर महीने न्यूनतम 400 से 4 हजार रुपए तक का फायदा होगा।
रक्षा बंधन के पूर्व खातों में आ जाएगी बढ़ी राशि
महंगाई राहत में की गई वृद्धि का भुगतान पेंशनर्स को एक जुलाई 2023 से किया जाएगा एवं अगस्त महीने में ही रक्षाबंधन के पूर्व ही पेंशनर्स को एक महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि के एरियर्स का भुगतान भी किया जाएगा। नगरीय निकायों के पेंशनर्स को एक अक्टूबर 2022 से 33 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही थी, जिसमें 5 प्रतिशत वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप अब कुल महंगाई राहत 38 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार नगरीय निकायों के जिन पेंशनरों को छठवें वेतनमान अनुसार पेंशन मिल रही थी, की महंगाई राहत में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे उनकी महंगाई राहत राशि भी 201 प्रतिशत से बढ़कर 212 प्रतिशत हो गई है। महंगाई राहत में यह वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप पेंशन निधि पर 1.25 करोड़ रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।












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