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योगी कैबिनेट में तबादला नीति 2022 को मंजूरी, 15 से 30 जून तक किए जाएंगे तबादले

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लखनऊ, 14 जून: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को भी मंजूरी दे दी गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। यह नीति वर्ष 2022-23 के लिए है। इसके तहत समूह क और ख के अधिकारियों द्वारा जिले में 3 साल और और मंडल में 7 साल पूरे होने पर ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है।

yogi adityanath cabinet approved Transfer policy 2022 for govt employees

इस नीति के तहत समूह क और ख के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग व घ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किए जा सकेंगे। समूह ख और ग के कार्मिकों के स्थानांतरण मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। समूह ग के कार्मिकों के पटल परिवर्तन व क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश 13 मई 2022 को कड़ाई से पालन करने की व्यवस्था की गई है।

पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के तहत केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत स्वीकृत 'मेडिकल डिवाइस पार्क' में स्थापित होने वाली इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बैठक में प्रदेश में बीहड़, बंजर और जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्घि योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

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English summary
yogi adityanath cabinet approved Transfer policy 2022 for govt employees
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