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UP PWD Transfer : भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, विभागाध्यक्ष सहित अब तक 5 अधिकारी सस्पेंड

लखनऊ, 20 जुलाई: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख और मुख्य अभियंता मनोज गुप्ता सहित कुल 5 अधिकारियों को विभाग में स्थानांतरण अनियमितताओं के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडेय पर 18 जुलाई को की गई कार्रवाई के बाद हुई है।

uttar pradesh 5 officials including PWD Head suspended over transfer irregularities in department

PWD विभाग में हुए ट्रांसफर में अनियमितता का मामला

पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर में अनियमितता पाए जाने पर विभागाध्यक्ष व प्रमुख अभियंता (विकास) मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता (परि./नियो.) राकेश कुमार सक्सेना और वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर (ई-2) शैलेन्द्र कुमार यादव को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके साथ ही लोकनिर्माण विभाग के अन्य कार्मिकों पंकज दीक्षित प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन 'घ' वर्ग और संजय कुमार चौरसिया प्रधान सहायक, व्यवस्थापन 'घ' वर्ग के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है।

शासन को मिल रही थींं शिकायतें, सीएम ने गठित की जांच समिति

बता दें, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में वर्तमान स्थानांतरण सत्र के दौरान पारित स्थानांतरण आदेशों को लेकर व्यापक अनियमितता की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कदम उठाते हुए 12 जुलाई को तीन सदस्यीय एक टीम गठित थी। इस टीम में एपीसी मनोज सिंह, एसीएस, गन्ना एवं आबकारी, संजय भूसरेड्डी और एसीएस, नियुक्ति और कृषि, देवेश चुतर्वेदी शामिल थे। जांच समिति द्वारा 16 जुलाई को जांच आख्या शासन को प्रस्तुत की गई थी।

भ्रष्टाचार और अनियमितता की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी: CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपने दफ्तर और प्राइवेट स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपने दफ्तर और घर के स्टाफ पर नजर रखें। मंत्री ध्यान रखें कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि मंत्री ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें। भ्रष्टाचार और अनियमितता की एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तबादलों में अनियमितता को देखते हुए सीएम ने कहा कि फाइलों पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें। कोई भी फैसला मेरिट के आधार पर ही करें।

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