UP BUDGET 2021: मुफ्त पानी-सस्‍ता लोन, जानें किसानों के लिए बजट में क्या है?

UP BUDGET 2021: लखनऊ। योगी सरकार ने इस कार्यकाल का अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने यूपी के इतिहास के सबसे बड़े 5.50 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की कन्‍या कुपोषण योजना और 200 करोड़ रुपए की महिला सामर्थ्‍य योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्‍त मंत्री ने किसानों को सस्‍ते लोन के लिए 400 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी ऐलान किया। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्ताव रखा गया है। UP Budget: प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए योगी सरकार ने बजट में दिया 50 करोड़ रु का प्रस्ताव

सीएम योगी की मौजूदगी में पेश कि‍या गया बजट

यूपी सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहला पेपरलेस बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तुत किया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 'आत्म निर्भर' बनाना तथा सर्वांगीण विकास करना है। बता दें, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पांचवा और आखिरी बजट है। 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बजट में किसानों के लिए क्‍या-क्‍या है ?

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्‍होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है।

English summary

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