राजस्थान: नीम का थाना एवं डीडवाना से आए लोगों ने जिला बनाने पर सीएम गहलोत का जताया आभार, जानिए क्या बोले सीएम
राजस्थान में नीम का थाना एवं डीडवाना-कुचामन से आए प्रतिनिधिमण्डलों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएमआर पर मुलाकात कर नए जिलों के गठन के लिए आभार जताया।
राजस्थान में गुरुवार को नीम का थाना एवं डीडवाना-कुचामन से आए प्रतिनिधिमण्डलों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की तथा नए जिलों के गठन के लिए धन्यवाद दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि लम्बे अरसे से नए जिले बनने की मांग हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा 19 नए जिले बनाने से जनता में खुशी की लहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जिलों के बड़े आकार से प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है। छोटी प्रशासनिक इकाइयों से विकास में सुगमता होगी।
राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्ग हो रहे लाभान्वित
सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य स्वास्थ्य बीमा कवरेज में देशभर में आज प्रथम स्थान पर है। इस योजना में 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज कराया जा रहा है। 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा से विपरीत परिस्थितियों में सम्बल प्रदान किया जा रहा है। किसानों को 2000 यूनिट तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे लगभग 12 लाख किसानों एवं 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में लाभार्थियों द्वारा दी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि का वहन भी अब राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निशुल्क प्राप्त कर सकें। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से 500 युवाओं को विदेशों में निशुल्क पढ़ने का अवसर मिल रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत पहुंचाने और रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों, बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अप्रेल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को 1.25 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। लगभग इतनी ही प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख नौकरियों की घोषणा की जा चुकी है। राज्य में गौशालाओं को साल में 9 महीने अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशालाओं तथा गौशालाओं में अपाहिज गौवंश के लिए वर्षभर अनुदान दिया जा रहा है।
केन्द्र सरकार कानून बनाकर दे सामाजिक सुरक्षा
सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य में मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंंशन योजना लागू की गई है। इससे कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। प्रदेश में दिव्यांगजन, विधवा एवं बुजुर्ग सहित लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। पेशन की राशि को न्यूनतम 1000 रुपए कर दिया गया है। केन्द्र सरकार को कानून बनाकर देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए तथा देश में एक समान पेंशन लागू करनी चाहिए।
केन्द्र सरकार दे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल तथा सिंचाई जल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार द्वारा 13.5 हजार करोड़ रुपए से इस योजना का निर्माण कराया जा रहा है। केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। इसमें हो रही अकारण देरी से परियोजना की लागत में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की संभावना है। इस अवसर पर डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने 19 नए जिले बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की जनता को विभिन्न कार्यों में सुगमता होगी। 5 वर्षों में राज्य सरकार ने जनहित में अनेकों महत्वपूर्ण लिए हैं। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने नीम का थाना को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि दशकों से नीम का थाना को जिला बनाने की मांग हो रही थी। नीम का थाना के जिला बनने से क्षेत्र का और तेजी से विकास हो सकेगा। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी क्षेत्रों में प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस अवसर पर सीताराम अग्रवाल, के.एल. मीणा सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
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