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फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड... यूरोप की तीन ताकतवर महिला प्रधानमंत्रियों से पीएम मोदी की अहम मुलाकात

नार्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर से भी मुलाकात की।

नई दिल्ली, मई 04: तीन दिवसीय यूरोप दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर अपने स्वीडिश समकक्ष मैग्डेलेना एंडरसन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन और आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन से मुलाकात की और भारत के साथ इन देशों के द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की।

स्वीडिश प्रधानमंत्री से मुलाकात

स्वीडिश प्रधानमंत्री से मुलाकात

पीएम मोदी और स्वीडन की प्रधानंमत्री मैग्डेलेना एंडरसन के बीच ये पहली मुलाकात थी, जिसमें दोनों नेताओं ने इनोवेशन, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, जलवायु कार्रवाई, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष, रक्षा, नागरिक उड्डयन, आर्कटिक, ध्रुवीय अनुसंधान, सतत खनन और व्यापार और आर्थिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि, भारत और स्वीडन के बीच समान मूल्यों पर आधारित लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और दोनों ही देशों के बीच मजबूत व्यापार, निवेश और अनुसंधान एवं विकास के संबंध भी रहे हैं। इसके साथ ही वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भी समान दृष्टिकोण रहे हैं।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

स्वीडिश प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश और अनुसंधान एवं विकास सहयोग इस आधुनिक संबंध का आधार प्रदान करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा किस पहले नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री मोदी की 2018 की स्वीडन यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया था और एक संयुक्त नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। बैठक में दोनों नेताओं ने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रमुख आईटी पहल द्वारा की गई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। यह एक कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर दुनिया के सबसे भारी ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जक उद्योगों का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए सितंबर 2019 में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर लीडरशिप ग्रुप (लीडआईटी) स्थापित करने के लिए एक भारत-स्वीडन संयुक्त वैश्विक पहल थी। इसकी सदस्यता अब 16 देशों और 19 कंपनियों के साथ बढ़कर 35 हो गई है।

फिनलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात

फिनलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात

कोपेनहेगन में ही दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता पिछले साल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बैठक कर चुके हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बात प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सना मारिन कोपेनहेगन में मिले। भारत और फिनलैंड के बीच विकास साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की'। वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि, दोनों नेताओं ने कहा कि स्थिरता, डिजिटलीकरण और विज्ञान और शिक्षा में सहयोग जैसे क्षेत्र द्विपक्षीय साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की मोबाइल प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट ग्रिड जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के अवसरों पर चर्चा की।

आइसलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात

आइसलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात

नार्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, मत्स्य पालन और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। भारत के प्रधान मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट करते हुए बताया कि, प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है। जिसमें उन्होंने व्यापार, ऊर्जा, मत्स्य पालन और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की।" दोनों नेताओं ने विशेष रूप से भूतापीय ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था, आर्कटिक, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

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