भारतीयों की गवाही पर पाकिस्तान सरकार से जवाब तलब

पाकिस्तान की एक चरमपंथरोधी अदालत ने 26/11 के मुंबई हमलों में भारतीयों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश करने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

कोर्ट ने कहा है कि 27 भारतीयों को बतौर गवाह कटघरे में बुलाने पर पाकिस्तान सरकार 27 जून तक फैसला ले.

जज शाहरुख़ अर्जुमंद ने मुंबई बम धमाकों के मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश जारी किए. कोर्ट ने पाकिस्तान के गृह 

पाकिस्तान की एक चरमपंथरोधी अदालत ने 26/11 के मुंबई हमलों में भारतीयों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश करने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

कोर्ट ने कहा है कि 27 भारतीयों को बतौर गवाह कटघरे में बुलाने पर पाकिस्तान सरकार 27 जून तक फैसला ले.

जज शाहरुख़ अर्जुमंद ने मुंबई बम धमाकों के मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश जारी किए. कोर्ट ने पाकिस्तान के गृह और विदेश मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं और हमलों में पाकिस्तानी संदिग्धों की पहचान साबित करने के लिए भारतीयों की गवाही पर जवाब देने को कहा है.

कोर्ट ने बुधवार को अभियोजन पक्ष के गवाह वाजिद ज़िया का बयान दर्ज किया. ज़िया मुंबई हमलों की जाँच करने वाले संयुक्त जाँच दल का हिस्सा थे.

गोलान हाइट्स को लेकर रणनीति

इसराइल के गुप्तचर विभाग के मंत्री ई कात्ज़ ने कहा है कि वह गोलान हाइट्स पर इसराइल के नियंत्रण को मान्यता देने के लिए अमरीका पर दबाव डालेगा.

समाचार एजेंसी रॉयट्रर्स को दिए इंटरव्यू में कात्ज़ ने कहा कि ये सबसे सही वक्त है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गोलान हाइट्स पर इसराइली नियंत्रण को मान्यता दिलाई जाए. उन्होंने कहा, "इससे ईरान को जबर्दस्त झटका लगेगा. ईरान अभी सीरिया में मोर्चा खोले हुए है और इसराइल के इस कदम से उसे बड़ा झटका लग सकता है."

गोलान हाइट्स दक्षिणी-पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है. ये इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खासा अहम है. सराइल ने 1967 में सीरिया के साथ छह दिन के युद्ध के बाद गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया था.

उस वक्त इलाके में रहने वाले ज्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना-अपना घर छोड़कर चले गए थे.

सीरिया ने 1973 में हुए मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की. लेकिन युद्ध में इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा.

1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया. संयुक्त राष्ट्र की सेना 1974 से युद्धविराम रेखा पर तैनात है.

ट्रंप का फ़ैसला निराश करने वाला

उत्तर कोरिया ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उनके नेता किम जोंग उन के साथ बातचीत रद्द के फ़ैसले को निराशाजनक बताया है.

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि ये फ़ैसला दुनिया की इच्छा के अनुरूप नहीं है. एजेंसी ने कहा है कि किम जोंग उन ने इस मुलाक़ात के लिए बहुत प्रयास किए और अब भी अमरीका के साथ सभी मुद्दों को सुलझाने का इरादा रखते हैं.

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने भी ट्रंप के इस फ़ैसले पर दुख जताया है और अपने शीर्ष अधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है.

फ़ेसबुक पर ख़ुफिया निगरानी का आरोप

अमरीका में कैलिफ़ोर्निया की एक अदालत में सोशल मीडिया कंपनी फ़ेसबुक पर बड़े पैमाने पर लोगों की ख़ुफिया निगरानी करने का आरोप लगा है. आरोप है कि फ़ेसबुक ने अपने ऐप के ज़रिये यूजर्स, उनके दोस्तों और ऐसे लोगों की तक निगरानी की, जिन्होंने फ़ेसबुक पर कभी लॉगइन तक नहीं किया.

पूर्व स्टार्टअप सिक्स4थ्री ने अदालत में ये मुकदमा दायर किया है.

हालाँकि फ़ेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सिक्स4थ्री के दावों में कोई दम नहीं है और उनकी कंपनी अदालत में पुरज़ोर तरीके से अपना बचाव करेगी.

लीबिया में कार बम धमाका

लीबिया के पूर्वी शहर बेंग़ाज़ी में हुए एक कार धमाके में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है. धमाके में 20 अन्य लोग जख़्मी भी हुए हैं. सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मारे गए सभी लोग आम नागरिक थे.

ये धमाका बेंग़ाज़ी के सबसे बड़े होटल के पास हुआ, जहाँ रमजान के मौके पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे. लीबिया के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर लीबियाई नेशनल आर्मी का नियंत्रण है. लीबियाई नेशनल आर्मी त्रिपोली की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार का विरोध करती है.