भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 2 बिलियन डॉलर का कर्ज देगा जापान, मेट्रो-बिजली का होगा विकास
भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जापान 2 बिलियन डॉलर का लोन देगा।
टोक्यो/नई दिल्ली: भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जापान ने भारत सरकार को बड़ा लोन और अनुदान देने का फैसला किया है। जापान सरकार ने शुक्रवार को 233 बिलियन येन यानि करीब 2.11 बिलियन डॉलर का लोन और अनुदान भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पास किया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण भी शामिल है।
भारत को लोन और अनुदान
जापानी एंबेसी के मुताबिक, जापान की तरफ से भारत को 4.01 बिलियन येन यानि करीब 2 अरब 64 करोड़ का अनुदान दिया गया है, जिसका इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पावर सप्लाई को बेहतर करने के लिए किया जाएगा। जापानी एंबेसी के मुताबिन लोन और अनुदान की रकम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी सीएस मोहापात्रा को जापानी एंबेसी के सतोषी सुजुकी देंगे। करीब 4 बिलियन येन का अनुदान जापान सरकार का पहला ऑफिसियल डेवपलमेंट असिस्टेंस यानि ओएडी प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है, जो रणनीतिक हिसाब से आने वाले वक्त में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की आजादी और फ्री ट्रेड के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बेहद महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल भूमिका निभाता है, लिहाजा, इस द्वीप में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना बेहद जरूरी है।
शांति के लिए समझौता
जापान सरकार की तरफ से जारी ऑफिसियल बयान में कहा हया है कि 'रणनीतिक तौर पर बेहद अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत और जापान के आपसी सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सहयोग, फ्री ट्रेड को स्थापित करने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है, लिहाजा इसका विकास भारत और जापान दोनों के हितों में है'। भारत और जापान, दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को लगातार बढ़ा रहे हैं। ये सहयोग द्विपक्षीय होने के साथ साथ क्वाड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी है। यानि, क्वाड के लिए भी अंडमान-निकोबार का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है।
मेट्रो के विकास के लिए कर्ज
अनुदान के साथ साथ जापान सरकार की तरफ से भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 34 अरब 38 करोड़ का कर्ज दिया गया है। जिससे बेंगलुरू मेट्रो के फेज टू का विकास किया जाएगा। वहीं, 79 अरब 29 करोड़ रुपये का कर्ज दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के विकास के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के विकास के लिए जापान शुरू से ही योगदान देता रहा है। दिल्ली मेट्रो के विकास के लिए जापान सरकार की तरफ से 1997 से अबतक करीब 47 हजार करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है। मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ ही जापान की तरफ से 7 अरब 46 करोड़ रुपये की मदद हिमाचल प्रदेश फसलों और उन्नत खेती और विकास के लिए दिया गया है। वहीं, जापान सरकार की तरफ से 30 अरब 28 करोड़ का लोन राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई के फेज टू प्रोजेक्ट और फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। इस कर्ज का मकसद राजस्थान के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों साफ पानी सप्लाई करना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना और पानी से संबंधित फैसिलिटिज का विकास करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत झुंझुनूं और बीकानेर में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा।
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