अमेरिका के साथ व्यापार अंतर पर सीतारमण बोलीं: 'जल्द ही एक समझौता होने की उम्मीद'

Updated: Friday, October 18, 2019, 10:22 [IST]

वाशिंगटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो इस बात की उम्मीद कर रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही कोई व्यापार समझौता होगा। ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार के अंतर को कम किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुख्यालय में बुधवार को आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस पर (व्यापार सौदा) काम कर रहा है और उम्मीद है कि वार्ता जल्द ही समाप्त होगी। सीतारमण ने कहा, 'मुझे पता है कि किस तेजी के साथ बातचीत चल रही है और कुछ मुद्दे हैं जिन पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये जल्द ही सुलझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही एक समझौता करेंगे।'

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा है कि वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने नई दिल्ली की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों के सकारात्मक रुझानों पर जोर दिया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित इंडिया इकोनॉमिक समिट में बोलते हुए रॉस ने कहा था, 'चुनावों से पहले कुछ मामलों पर समझौता करने में भारत के साथ परेशानियां थीं। अब जब चुनाव आए और चले गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की संसद में बहुत स्पष्ट स्थिति है, तो कोई फैसला लेना आसान है।'

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईएमएफ के अनुमानों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा, 'आईएमएफ (अपने नवीनतम अनुमानों में) सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास (दर) को कम करके बताता है। इससे भारत के लिए विकास की दर भी कम हो जाती है। लेकिन भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।'

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेशकों को भारत जैसा लोकतंत्र से प्यार करने वाला और निवेशकों का सम्मान करने वाला देश नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है। भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारे पास सबसे अच्छी स्किल्ड मैनपॉवर है।

बता दें आईएमएफ ने कहा था कि भारत में इस साल विकास दर घटकर 6.1 प्रतिशत रह जाएगी। आईएमएफ ने इससे पहले इसी साल अप्रैल में भारत की विकास दर के 7.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। फिर जुलाई में संस्था ने भारत के लिए अपने अनुमान को घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था।