आंध्र प्रदेश सरकार ने बनाया YSR AP One ऐप, जानिए क्या है इस मोबाइल एप्लिकेशन का मकसद
YSR AP One App और वेब पोर्टल लॉन्च के मौके पर आंध्र सरकार में मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने कहा, इसमें बिजनेस क्लास को 21 दिनों के लिए सभी जरूरी परमिशन मिलेगी। उन्होंने इसे ट्रेंड सेटर करार दिया।

आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने YSR AP One मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। आईटी और उद्योग मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने सोमवार को विशाखापत्तनम में वाईएसआर एपी वन ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसका मकसद व्यापार करने में आसानी का एहसास कराना है। इस पर 23 विभागों से संबंधित 96 सेवाएं मिलेंगी।
विशाखापत्तनम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2023-27 जारी करने के बाद सोमवार को आईटी और उद्योग मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने ऐप लॉन्च के मौके पर कहा, लोगों को व्यापार करने में आसानी होगी। ऐप एक ट्रेंड सेटर साबित होगा। इस पर 23 विभागों से संबंधित 96 सेवाएं एक ही जगह मिलेगी। बिजनेस के लिए जरूरी सभी अनुमतियां 21 दिनों के भीतर मिल जाएंगी।
इसमें केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी के साथ एक डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। इसमें विशेषज्ञों के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और विपणन रणनीति विकसित करने में उद्यमियों का मार्गदर्शन किया जा सकेगा। सभी औद्योगिक प्रोत्साहनों के विवरण के अलावा क्षेत्रवार और जिलेवार डेटा भी होगा। उन्होंने बताया कि ऐप और वेब पोर्टल का मुख्य परिचालन केंद्र विशाखापत्तनम में स्थित होगा और राज्य के सभी जिला उद्योग केंद्र कार्यालयों में उप-केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मंत्री अमरनाथ ने बताया कि दो दशकों में पहली बार एक नई औद्योगिक नीति को मौजूदा विधानसभा सत्र समाप्त होने से पहले लॉन्च किया गया। नई नीति 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इकोसिस्टम और स्टार्टअप कल्चर को बड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। नीति में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाया गया है। आवेदन प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर उद्योग को भूमि आवंटित की जाएगी।
आंध्र की वाईएसआर सरकार का आरोप है कि पिछली सरकारों ने उद्योगों के लिए नई नीति को उपेक्षित किया। सीएम जगन की सरकार में प्रोत्साहन दिया गया। इसका उद्देश्य संतुलित विकास करना है और इस उद्देश्य के लिए, राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे- कम औद्योगिक जिले, मध्यम औद्योगिक जिले और अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र। सभी क्षेत्रों और समुदायों में समान औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है। सरकार सार्वजनिक निजी और भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत निजी औद्योगिक पार्कों और विश्व स्तरीय औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं के साथ स्व-निहित औद्योगिक टाउनशिप के विकास को प्रोत्साहित करेगी।












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