Modi 3.0 Cabinet: मोदी 3.0 कैबिनेट कैसा होगा? कौन-कौन से मंत्रालय अपने पास रखेगी भाजपा?
Modi 3.0 Cabinet: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 293 सीटें जीतीं, विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिलीं और 16 सीटें अन्य दलों और निर्दलीयों के खाते में गईं।
18वीं लोकसभा चुनावों के नतीजों से यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। संभवत 8 जून को पीएम नरेंद्र मोदी 'प्रधानमंत्री पद' की शपथ लेंगे। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि इस बार उनके मंत्रिमंडल में कौन-कौन शामिल होगा?

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हर कोई ये जानना चाहता है कि मोदी 3.0 कैबिनेट कैसा होगा? किसे कौन-सा मंत्रालय दिया जाएगा? लोगों में ये भी जानने की उत्सुकता है कि भाजपा जो 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वो अपने पास कौन-कौन सा मंत्रालय रखेगी।
NDA के सहयोगी कितने मंत्रालय मांगे रहे हैं?
भाजपा इस बार अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, उन्हें टीडीपी (16 सीटें) और जेडीयू (12 सीटें) , शिंदे गुट शिवसेना (7 सीट) जैसे सहयोगियों की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे गुट वाली शिवसेना, जेडीयू और टीडीपी सभी ने औसतन 3 से 4 मंत्रालय मांगे हैं। वहीं चिराग पासवान की लोजपा ने भी 5 सीटें जीती हैं, तो उन्हें भी एक मंत्रालय दिया जा सकता है।
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BJP अपने पास कौन-कौन सी मंत्रालय रखेगी?
इन सब के बीच रिपोर्ट में ये कहा जा रहा था कि भाजपा के पास से अहम मंत्रालय हट सकता है। हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि भाजपा अपने पास कौन सा मंत्रालय रखने वाली है।
टाइम्स नॉउ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी कैबिनेट 3.0 में भाजपा अपने पास सारे अहम मंत्रालय रख सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि, भाजपा अपने पास गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेल मंत्रालय रखेगी।
इन मंत्रालयों को अपने पास रख सकती है बीजेपी
- गृह मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- रेल मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- कानून मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन मंत्रालय
ये मंत्रालय जा सकते हैं NDA सहयोगियों के पास
इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण, अल्पसंख्यक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकीभू विज्ञान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, महिला एवं बाल विकास, रसायन एवं उर्वरक, ग्रामीण विकास-पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालय NDA के सहयोगियों को दिया जा सकता है।












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