व्हॉट्सएप ने एक महीने में 20 लाख भारतीय अकाउंट किए ब्लॉक

व्हाट्सएप ने भारत में 15 मई से 15 जून के बीच 20 लाख से अधिक व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगाया गया।

नई दिल्ली, 15 जुलाई। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हॉट्सएप ने गुरुवार को अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि ऑनलाइन दुरुपयोग को रोकने और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत में 15 मई से 15 जून के बीच 20 लाख से अधिक व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगाया गया। इन खातों को स्वचालित तकनीक का प्रयोग कर ब्लॉक किया गया। वहीं बीते एक महीने में व्हॉट्सएप ने पूरे विश्व के लगभग 80 लाख खातों पर कार्रवाई की है।

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    कंपनी ने कहा कि इस महीने के दौरान कंपनी को भारत से 345 शिकायतें मिलीं। बता दें कि व्हॉट्सएप के भारत में 530 मिलियन यूजर्स हैं। इन शिकायतों में एकाउंट सपोर्ट को लेकर 70 शिकायतें थी, लेकिन इनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 204 शिकायतें इस बात को लेकर थीं कि उनके खाते ब्लॉक कर दिए गए। इनमें से 63 के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और 20 शिकायतें अन्य मामलों को लेकर थीं। 43 शिकायतें प्रोडक्ट सपोर्ट को लेकर थीं, जिनमें कंपनी द्वारा दी जाने वाली भुगतान जैसी उत्पाद सेवाओं का जिक्र था, जिसमें आठ सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल थे, जिन्हें चिन्हित किया गया।

    इन खातों पर कार्रवाई के बाद व्हॉट्सएप ने कहा कि हम लगातार तकनीक के सुधार, लोगों की सुरक्षा और प्रक्रिया पर खर्च कर रहे हैं...हमारा मुख्य उद्देश्य किसी भी हानिकारक या गलत संदेश को फैलने से रोकना है। हम ऐसे खातों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो झूठ या गलत संदेश भेजते हैं।

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    व्हॉट्सएप ने आगे कहा कि हमने किसी भी हानिकारक व्यवहार को रोकने के लिए कई टूल और संसाधनों की तैनाती की है। हम चाहते हैं कि किसी भी हानिकारक संदेश के फैलने से पहले ही उसे रोका जाए।

    बता दें कि भारत सरकार ने फरवरी में नए आईटी नियम बनाए थे और प्रमुश सोशल मीडिया कंपनियों को इनका अनुपालन करने के लिए कहा गया था। नए आइटी नियमों में भारत में प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना, कानूनी आदेश के 36 घंटों के भीतर किसी भी प्रकार की विवादित सामग्री को हटाना और शिकायतों का जवाब देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने को कहा गया था। सरकार ने कहा था कि यदि कंपनियां नए आईटी नियमों का पालन नहीं करती हैं तो वह भारत में कानूनी सुरक्षा खो देंगी।

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