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Waqf Bill: विपक्ष के हंगामे के बीच वक्फ बिल रिपोर्ट राज्यसभा में मंजूर, NDA और विपक्ष के बीच तीखा टकराव

Waqf Bill JPC Report: राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट गुरुवार को पेश की गई और इसे सदन में स्वीकार भी कर लिया गया। हालांकि, इस दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

जैसे ही राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने यह रिपोर्ट सदन में रखी, विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट से उनके असहमति नोट (डिसेंट नोट्स) के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।

Waqf Bill JPC report

संसद में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में जब संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट पेश की गई, तो विपक्षी दलों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। वहीं, जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने के बाद भी सदन में जमकर हंगामा हो रहा है।

विपक्ष का आरोप है कि रिपोर्ट पूरी तरह से एकतरफा और पक्षपातपूर्ण तरीके से तैयार की गई है, और उनकी आपत्तियों को अनदेखा कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया।

विपक्ष ने JPC की रिपोर्ट को बताया 'फर्जी'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने JPC की रिपोर्ट को पूरी तरह "फर्जी" बताते हुए कहा कि इसमें विपक्ष की आवाज को दबाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट को फिर से जेपीसी के पास भेजना चाहिए ताकि इसमें सभी पक्षों की राय को शामिल किया जा सके। खड़गे ने आरोप लगाया कि JPC में सिर्फ एक ही पक्ष को तरजीह दी गई और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा ही नहीं की गई।
ये भी पढ़ें: संसद में वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पेश, विपक्ष का हंगामा

इसी तरह, कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नासीर हुसैन ने भी इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा, "जेपीसी में जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसे फॉलो नहीं किया गया। कई जरूरी पक्षों को चर्चा में बुलाया ही नहीं गया, और जब हमने डिसेंट नोट (विरोध पत्र) जमा किया, तो उसमें से भी मुख्य बिंदुओं को हटा दिया गया।"

सरकार ने बचाव करने हुए विपक्ष पर लगाए आरोप!

सरकार की ओर से विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बिना वजह इस मुद्दे को तूल दे रहा है।

उन्होंने कहा, "विपक्ष के सभी आरोप झूठे हैं। JPC रिपोर्ट को पूरी तरह से संसदीय नियमों का पालन करते हुए तैयार किया गया है। विपक्ष सिर्फ सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।"

AAP सांसद संजय सिंह का कड़ा हमला

विपक्षी दलों की नाराजगी सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं थी। आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश कर रही है।

उन्होंने कहा, "आज सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रही है। कल को यह गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों की जमीन पर भी बिल ले आएगी। यह सीधा-सीधा धार्मिक स्थलों की संपत्तियों को हड़पने का प्रयास है।"

विरोध के बीच राज्यसभा स्थगित, फिर शुरू हुई कार्यवाही

सदन में लगातार हंगामा बढ़ता देख राज्यसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह 11:20 बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो विपक्षी सांसद फिर से वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करने लगे। हालांकि, सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे असंतोष और बढ़ गया।

राहुल और प्रियंका गांधी ने किया संसद परिसर में प्रदर्शन

विपक्ष के विरोध का सिलसिला संसद के बाहर भी जारी रहा। कांग्रेस सांसदों ने केरल के तटीय और वनों में रहने वाले समुदायों की सुरक्षा की मांग को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए।

प्रियंका गांधी ने कहा, "केरल के वायनाड में वन्यजीवों के हमलों से सात लोगों की जान जा चुकी है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। केंद्र और राज्य सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत फंड जारी करने चाहिए।"

भारत-पाक सीमा पर नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा की मांग

इसी बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं की स्थापना पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दायर किया।

आगे की रणनीति क्या होगी?

विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखेगा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि वे इस बिल को लेकर जनता के बीच भी जाएंगे और सरकार के फैसलों को चुनौती देंगे।

इसके अलावा, संसद में विपक्ष के तेवर देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्माएगा। संभावना है कि विपक्ष आने वाले दिनों में इस बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगा

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