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Uttarakhand News: मजबूत सुरक्षा तंत्र से खत्म हुई निजता उल्लंघन की आशंकाएं

पिछले एक साल में, उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पोर्टल ने बिना किसी गोपनीयता शिकायत के 500,000 से अधिक आवेदनों को संसाधित किया, सख्त डेटा सुरक्षा और विवाह पंजीकरण, तलाक और वसीयत जैसी सेवाओं के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन, चेहरे से मुक्त प्रक्रिया के कारण।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत बीते एक वर्ष में विभिन्न सेवाओं के लिए पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस दौरान निजता उल्लंघन की एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नागरिकों की निजी जानकारियों की सुरक्षा को लेकर अपने संकल्प पर पूरी तरह खरी उतरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह फेसलेस होने के कारण किसी भी आवेदक की पहचान सार्वजनिक होने का कोई खतरा नहीं है।

Uttarakhand UCC Online Portal Protects Privacy

यूसीसी के अंतर्गत लगभग सभी आवेदन यूसीसी पोर्टल के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। आवेदक घर बैठे ही विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी सरकारी कार्यालय या अधिकारी के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पोर्टल में नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय रखने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं।

प्रावधानों के अनुसार, एक बार जब कोई ऑनलाइन आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो इसके बाद संबंधित अधिकारी भी आवेदक की निजी जानकारी नहीं देख सकता। आवेदन के साथ दी गई निजी जानकारी तक केवल आवेदक की ही पहुंच होती है, जिसे वह आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से देख सकता है। यही वजह है कि बीते एक साल में निजता उल्लंघन की कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है।

वर्तमान में लोग यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण के साथ-साथ विवाह विच्छेद, वसीयत पंजीकरण, लिव-इन संबंधों के पंजीकरण और उनके समापन जैसी सेवाओं का भी लाभ ले रहे हैं। औसतन पांच दिनों के भीतर प्रमाणपत्र उपलब्ध होने से लोगों का समय भी बच रहा है और प्रक्रिया अधिक सरल व सुगम बनी है।

समान नागरिक संहिता को लेकर शुरुआत में कुछ लोगों द्वारा नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन बीते एक साल में यूसीसी के सफल क्रियान्वयन ने ऐसे सभी आशंकाओं को दूर कर दिया है। समान नागरिक संहिता ने नागरिकों की निजता की शत-प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित की है और पूरे प्रदेश में इसकी सरल, पारदर्शी और प्रभावी प्रक्रिया सुशासन का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरी है।

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